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Lockdown में लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए अच्‍छी खबर, अब सभी को पक्का मकान देगी नीतीश सरकार

कोरोना के संक्रमण काल में जारी लॉकडाउन के कारण बाहर से लौटे गरीब बिहारी श्रमिकों को नीतीश सरकार घर निर्माण के लिए पैसे देगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इसपर काम शुरू कर दिया है।

By Edited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 08:07 PM (IST)Updated: Mon, 08 Jun 2020 01:37 PM (IST)
Lockdown में लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए अच्‍छी खबर, अब सभी को पक्का मकान देगी नीतीश सरकार
Lockdown में लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए अच्‍छी खबर, अब सभी को पक्का मकान देगी नीतीश सरकार

सारण, डॉ. चंद्रभूषण शशि। वर्षों पूर्व पलायन के बाद फिर अपने गांव लौटे गरीब प्रवासी श्रमिकों (Migrant Workers) के लिए अच्छी खबर (Good News) है। राज्‍य की नीतीश सरकार (Nitish Government) आवास योजना के लंबित बैकलॉग से उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सभी जिलों से ब्योरा एकत्र किया जा रहा है। सारण जिला की बात करें तो जिला प्रशासन ने करीब 22 हजार आवासों का आवंटन कर दिया है। जबकि, शेष की प्रक्रिया चल रही है।

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15 जून तक सभी को आवास आवंटन का फैसला

दूसरे राज्‍यों से वापस लौटे गरीब प्रवासी श्रमिकों को सरकार ने इस माह 15 जून तक पक्का आवास मुहैया करा देने का निर्णय लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए बिहार में कुल 58,831 का लक्ष्य बैकलॉग चल रहा है। इन दोनों वित्तीय वर्षों के बैकलॉग में सारण जिले की हिस्सेदारी 965 है। यही दूसरे राज्यों से लौटे गरीबों को आवंटित करना है।

सरकार ने सभी डीएम-डीडीसी को दिया निर्देश

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग प्रधान सचिव ने इसके लिए सभी डीएम और डीडीसी को पत्र जारी किया है। पत्र में बताया गया है कि गत 2016-17 में राज्य के जिलों को कुल 6,37,658 लक्ष्य आवंटित किया गया था। इस आवंटन में 1,90,221 अनुसूचित जाति, 22,918 अनुसूचित जनजाति, 1,29,343 अल्पसंख्यक और 2,95,176 अन्य गरीबों की हिस्सेदारी तय है। इसी तरह वर्ष 2017-18 में कुल लक्ष्य 5,38,959 में 54,882 अनुसूचित जाति, 11,588 अनुसूचित जनजाति, 1,07,845 अल्पसंख्यक एवं 3,64,644 अन्य के लिए निर्धारित है।

बाहर से लौटे गरीबों को दिए जाएंगे बैकलॉग आवास

जिलों से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया है कि योग्य लाभुकों के नहीं रहने अथवा अयोग्यता के कारण 58, 831 आवास आवंटन से लंबित रह गया। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में गरीब-मजदूर अपने गांव लौटे हैं। अब इनमें से योग्य लाभुकों की तलाश कर बैकलॉग आवास उन्हें आवंटित कर दिया जाए। इतना ही नहीं बाद के वित्तीय वर्ष में आवंटित लक्ष्य से भी इन मजदूरों को पक्का मकान से लाभान्वित कराया जाएगा।

45 हजार से भी अधिक आवासों को होगा आवंटन

विभागीय प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सरकार के निर्णय से अवगत करते हुए इसे इस माह 15 जून तक पूरा कराने को कहा है। लाभुकों को इस अवधि तक पक्का मकान आवंटित करते हुए प्रथम किस्त की राशि भी उनके खाते में भेज देने का निर्देश दिया है। सारण जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए कुल 965 आवास बैकलॉग है। इसके अलावा वर्ष 2018-19 में भी करीब 3200 आवास आवंटन होना है। वहीं गत वित्तीय के करीब 38 हजार आवास भी दिए जाने हैं।

लक्ष्य पूरा करने के लिए हो रही प्रवासियों की जांच

सारण के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि आवास योजना में आवंटित लक्ष्य पूरा करने के लिए आवास सहायक तेजी से प्रवासियों का सर्वे और जांच कर रहे हैं। जो प्रवासी आए हैं, उनको चिह्नित किया जा रहा है। सरकार की जो गाइडलाइन है, उसके अनुरूप कार्य चल रहा है। पिछले लक्ष्य में करीब 85 प्रतिशत निर्माण पूरा भी हो चुका है। वर्तमान में करीब 22 हजार लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि भी दी जा चुकी है। शेष तीन दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।


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