मछली आयात पर आमने-सामने हुए आंध्र व बिहार, नायडू ने नीतीश को लिखा पत्र
आंध्र प्रदेश से आयातित मछलियों में फॉर्मलीन की अत्यधिक मात्रा पाए जाने के बाद बिहार सरकार ने उसपर प्रतिबंध लगा दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसका विरोध किया है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। मछली आयात के मुद्दे पर दो राज्यों की सरकारें आमने-समाने हैं। बिहार ने आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल से आयातित मछलियों पर उनमें कैंसर कारक फॉर्मलीन की अत्यधिक मात्रा की रिपोर्ट के आाधार पर रोक लगा दी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर रिपार्ट की सत्यता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दोनों राज्यों के हित में मछली कारोबार पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है।
गलतफहमियों की वजह से प्रभावित हुआ मछली कारोबार
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने पत्र में कहा है कि कुछ गलतफहमियों की वजह से बिहार-आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से चल रहा मछली का कारोबार प्रभावित हुआ है। दोनों राज्यों के फायदे के लिए इसका दोबारा प्रारंभ करना आवश्यक है।
आंध्र प्रदेश का मछलियों में फॉर्मलीन के प्रयोग से इनकार
चंद्रबाबू ने कहा है कि जिस फॉर्मलीन का आरोप लगाकर आंध्र की मछली पर प्रतिबंध लगाया गया है उसके बारे में मछली कारोबारियों ने साफ तौर पर इनकार किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसीन (पब्लिक हेल्थ लैब एंड एडमिनिस्ट्रेशन) की ओर से संयुक्त छापामारी अभियान चलाकर भी फॉर्मलीन की जांच की गई, लेकिन इसके प्रयोग का प्रमाण नहीं मिला।
कहा: चाहे तो आंध्र प्रदेश में जांच करा ले बिहार सरकार
आंध्र सरकार के स्तर पर मछली के कारोबारियों से लेकर इस व्यवसाय से जुड़े विभागों की संयुक्त बैठक में भी यह बात कही गई कि मछली कारोबारी किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। चंद्रबाबू ने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि वह अपनी जांच टीम आंध्र प्रदेश भेजकर 170 के करीब मछली पैकिंग शेड और इस कारोबार की रेंडम जांच करा सकती है। इसमें बिहार के अधिकारियों को सहयोग दिया जाएगा।
...दिया सुझाव: अपने बॉर्डर इलाकों में भी जांच करिए
उन्होंने सुझाव देते हुए कहा है कि बिहार सरकार को अपने बॉर्डर क्षेत्र में फॉर्मलीन का प्रयोग किए जाने की जांच करनी चाहिए। यदि बिहार सरकार चाहेगी तो आंध्र प्रदेश के अधिकारी इस जांच में सहयोग देंगे और इस दौरान बिहार की तकनीकी टीम भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि यदि आवश्यकता महसूस होती है तो आंध्र सरकार मछलियों की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र भी जारी करेगी।