पटना । यह तो सरासर जनता के साथ धोखा है। सरकार की किसी योजना का लाभ के लिए एक रुपये भी लेना भ्रष्टाचार है। उप-प्रमुख के पति का नाम क्या है? आवास निर्माण के लिए पैसे तो बैंक खाते में आते हैं फिर 10-10 हजार रुपये कैसे लिया? बीडीओ साहब तत्काल उप-प्रमुख के पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कीजिए। जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को खुसरूपुर के अलावलपुर पंचायत में योजनाओं के निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की शिकायत पर कार्रवाई की।

निरीक्षण के दौरान नीलम देवी, मनोज पासवान सहित छह लाभुकों ने डीएम के समक्ष कहा कि उप-प्रमुख के पति सुजीत कुमार के खिलाफ आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 40,000 रुपये के प्रथम किस्त प्राप्त करते समय 10-10 हजार जबरन वसूल किया। लाभुकों की शिकायत वीडियो कैमरा में रिकार्ड कर बीडीओ को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक ने दनियावां थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। डीएम ने अनियमितता के आरोप में पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक से कैफियत तलब करने का आदेश दिया। उन्होंने पूरे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्मित हर एक घर का निरीक्षण कर रिपोट में राशि भुगतान की स्थिति, निर्माण की गुणवत्ता, आवास के विभिन्न घटकों का निर्माण एवं पूर्णता की स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

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नल-जल का पैसा निकासी,

एक बूंद पानी नहीं

पंचायत के वार्ड संख्या 10 में हर घर नल का जल की जांच में पाया गया कि पूर्ण राशि की निकासी तत्कालीन वार्ड सदस्य-सह-अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन समिति गलू राम ने कर लिया है। वार्ड क्रियान्वयन समिति के सचिव महेश पासवान की संलिप्ता पाई गई। डीएम ने बीडीओ को वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। डीएम के आदेश पर पंचायत सचिव द्वारा संबंधित वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव के विरूद्ध थाना दनियावां में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।

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वार्ड 6 में जलजमाव की

समस्या करें दूर

जिलाधिकारी अलावलपुर पंचायत के वार्ड संख्या-6 में जलजमाव की समस्या देखा। डीएम ने निर्देश दिया कि वार्ड 6 एवं 9 में नाली का निर्माण कराने कराकर जल निकासी का प्रबंध करें। जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत कुआं और मनरेगा से तालाब का जीर्णोद्धार का निदेश दिया।

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स्कूली छात्रा ने की

पेयजल की शिकायत

डीएम ने गांव के स्कूली बच्चे-बच्चियों से शिक्षा, स्वच्छता और मध्याह्न भोजन का फीडबैक लिया। मडंवां गांव की एक छात्रा ने बताया कि विद्यालय में पेयजल की समस्या है। डीएम ने बीडीओ को निर्देश दिया कि विद्यालय में एक माह के भीतर नल का जल योजना से जलापूर्ति सुनिश्चित करें। वार्ड संख्या 9 में निर्मित जलमीनार का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने वार्ड संख्या -8 में आंगनबाड़ी केंद्र जाने के रास्ते में ब्रिक सोलिग व वार्ड संख्या -7 में जनता की मांग पर सामुदायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव देने को कहा।

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104 पंचायतों में जांच पूरी

डीएम ने बताया कि जिले के 104 पंचायतों में नल का जल, पक्की गली नाली, आंगनबाड़ी, चिकित्सा केंद्र, जनवितरण प्रणाली की दुकानों, धान अधिप्राप्ति, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुश्रवण, मनरेगा योजना, ग्रामीण आवास योजना, पंचायत सरकार भवन, जल-जीवन-हरियाली अभियान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जांच पूरी हो गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Jagran