मनमानी में फंसे बिहार में 694 डीलर, 54 दुकानों का लाइसेंस रद्द; सीएम नीतीश की चेतावनी का दिखने लगा असर
बिहार में मनमानी में फंस गए 694 डीलर। 167 डीलरों पर तो प्राथमिकी तक दर्ज करा दी गई है। यहां तक कि 54 पीडीएस दुकानों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। पढ़ें पड़ताल करती रिपोर्ट।
पटना, दीनानाथ साहनी। अनाज वितरण में मनमानी और अनियमितता कर रहे डीलरों के खिलाफ सरकार एक्शन में है। राशन वितरण अब ई-पॉस मशीन से हो रहा है। फिर भी डीलर सिस्टम को दरकिनार कर मनमानी कर रहे हैं। वे तौल कम देने से लेकर लाभुकों की सूची तक में गड़बड़ी कर रहे हैं। कहीं पारिवारिक सदस्यों की संख्या से कम अनाज बांट रहे हैं तो कहीं राशि ज्यादा वसूल रहे हैं। ऐसे मामलों में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर अभी तक सभी जिलों में 694 डीलरों पर कार्रवाई की गई है। इसमें से 54 डीलरों के लाइसेंस को रद कर दिया गया है। 417 पीडीएस दुकानदारों पर जांच बिठायी गई है। 167 डीलरों पर प्राथमिकी करायी गई है। जांच का जिम्मा संबंधित एसडीओ को दिया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को ही सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में कहा था कि अधिकारी जनवितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें। किसी भी हाल में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
17 एमओ व 19 एसआइ पर भी कार्रवाई का आदेश
सही तरीके से ड्यूटी नहीं करने वाले 17 एमओ (मार्केटिंग अफसर) और 19 एसआइ (सप्लाई इंस्पेक्टर) पर भी विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। ऐसे पदाधिकारियों पर आरोप है कि कोरोना संकट के इस समय में अनाज वितरण में पीडीएस दुकानों की मॉनीटङ्क्षरग में लापरवाही बरती। ऐसे अफसरों की लापरवाही के चलते दर्जन से ज्यादा डीलरों ने अप्रैल में अनाज बांटने में अनियमितता दिखाई। राशन वितरण व्यवस्था पर लापरवाही पर डीलरों के साथ लगाये गए पर्यवेक्षणीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
छुटभैये नेताओं की शह पर भी मनमानी दिखा रहे डीलर
जांच की जद में विभिन्न जिलों में दर्जनों डीलर इसलिए भी आए हैं कि ऐसे डीलर स्थानीय स्तर पर छुटभैये नेताओं की शह पर राशन बांटने में मनमानी कर रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि सत्ता पक्ष के स्थानीय छुटभैये नेताओं के प्रभाव में आकर कई डीलर अनाज वितरण में लाभुकों के साथ मनमानी किए हैं जिसकी शिकायत पीडीएस दुकानों पर पहुंचे धावा दल को मिली है। हालांकि ऐसे डीलरों पर शिंकजा कसा गया है और स्थानीय पदाधिकारियों को कड़ी निगरानी की जिम्मेवारी दी गई है। एसडीओ स्तर पर भी निगरानी हो रही है। कुछ डीलरों पर लाभुक सूची में उपभोक्ता का नाम रहते हुए भी उसके बदले दूसरे व्यक्ति को अनाज देने का आरोप लगा है। इसकी भी जांच करायी जा रही है।
राशन वितरण में गड़बड़ी हो तो करें शिकायत
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी एसडीओ को एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि यदि निर्धारित समय पर डीलर दुकान पर उपस्थित न मिले तो उसपर कार्रवाई करें। यही निर्देश पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को भी देते हुए सचेत किया गया है। लाभुकों से भी विभाग ने अपील किया है कि यदि राशन वितरण में गड़बड़ी हो तो तत्काल एसडीओ कंट्रोल रूम को सूचित करें।
सीएम नीतीश ने दी थी चेतावनी
गौरतलब है कि मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में राशन कार्ड का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राशन कार्ड के लंबित, त्रुटिपूर्ण व अस्वीकृत वैसे आवेदन जो जांच के बाद सही पाए गए हैैं, उनके खाते में भी जल्द एक हजार रुपए की राशि अंतरित की जाए। राशन कार्ड निर्गत करने के पश्चात खाद्यान्न की आवश्यकता का आकलन करें। उन्होंने यह भी कहा था कि परिवारों में बंटवारा होता रहता है। इस कारण राशन कार्डधारियों की संख्या में वृद्धि होगी। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं हो। जिन लोगों के नाम एक से ज्यादा राशन कार्ड में हैैं उनके नाम एक ही स्थान से हटाया जाए। शहरी क्षेत्रों में सर्वे का जो काम चल रहा है, उसका गहन अनुश्रवण कराएं ताकि सर्वे सही तरीके से हो। जिन राशन कार्डधारियों का पॉश मशीन पर अंगूठे का निशान नहीं लग रहा हो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अधिकारी जनवितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें। किसी भी हाल में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।