पटना, जेएनएन। बिहार कैबिनेट की बैठक बुधवार की शाम संपन्‍न हो गई। बैठक की अध्‍यक्षता मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने की। पूरी बैठक में कोरोना वायरस का मामला छाया रहा। बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर भी चिंता प्रकट की गई। बीमारी से निजात पाने को लेकर विमर्श हुआ। कोरोना वायरस से उन्‍मूलन को लेकर बिहार के मंत्रियों-विधायकों के वेतन कटने के प्रस्‍ताव पर कैबिनेट ने अपनी स्‍वीकृति दे दी। उनके 15 प्रतिशत वेतन एक साल तक कटेंगे। जानकारी के अनुसार, बैठक में कुल 29 प्रस्‍तावों पर मुहर लगी है।

बिहार में पहली बार वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग से हुई बैठक में कोरोना वायरस से उनमूलन के लिए अब तक हुई तैयारियों की जानकारी दी गई। अधिकारियों को आवश्‍यक निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी बताया गया कि बिहार के मंत्रियों व विधायकों के कटे वेतन को कोरोना उन्‍मूलन कोष में दिया जाएगा। बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार ने कोरोना उन्‍मूलन कोष का गठन किया गया है। इसमें सांसदों, विधायकों व विधान पार्षदों से 50-50 लाख देने का अनुरोध किया गया था।  

अन्य प्रमुख फैसले  

  • बिहार कैबिनेट के एक अन्य फैसले में सरकार ने आपदा कोष की राशि 350 करोड़ से बढ़ाकर 8470 को रुपए करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बाजार से 21188.42 करोड़ समेत अन्य ऋण मिलाकर 26419 करोड़ रुपए लोन लेने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। 
  • कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव पर विचार करने के बाद राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों को बगैर परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
  • उपभोक्ताओं के बिजली सब्सिडी के लिए 5494 करोड़ मंजूर मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2020- 21 में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी की राशि के लिए 5494 करो रुपए मंजूर किए हैं। उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी मध्य में सरकार हर महीने 457.83 करोड़ खर्च करती है।
  • बिहार कैबिनेट ने सीतामढ़ी जिले के तहत आने वाले नगर परिषद सीतामढ़ी, नगर पंचायत डुमरा और निकटवर्ती 17 मौजों के क्षेत्रों को मिलाकर सीतामढ़ी को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
  • अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 78 पदों के पुनर्गठन एवं नए पदों के सृजन की मंजूरी।
  • बिहार अधिनस्थ खेल एवं युवा लिपिकीय नियमावली 2020 मंजूर।
  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अन्य विशेष न्यायालय की स्थापना और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति। 
  • कारा प्रशासन को मजबूत करें एवं विभागीय कार्यों कार्यों को समय पर करने के लिए सचिव सह उप निदेशक के दो पद मंजूर।
  • चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पशु चिकित्सक डॉ पीतांबर सेवा से बर्खास्त किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
  • पटना कलेक्ट्रेट भवन के चयनित परामर्शी के शुल्क भुगतान का प्रस्ताव मंजूर।
  • गंडक नदी का वाल्मीकि नगर से सोनपुर तक लंबाई में सर्वेक्षण करने के लिए एक करोड़ 1.50 करोड़ मंजूर।
  • बक्सर में सर्वाधिक आर्सेनिक प्रभावित सिमरी में पाइप जलापूर्ति योजना के लिए 163. 3 करोड़ मंजूर।
  • हायाघाट प्रखंड के सिर अमिया बिलासपुर पथ में बागमती नदी पर पुल निर्माण के लिए 69. 17 करोड़ मंजूर।

Posted By: Rajesh Thakur

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