बिहार कैबिनेट की बैठक: नक्सल प्रभावित जिलों को मिलेंगे 296.64 करोड़ रुपये
बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की।
पटना [जेएनएन]। सूखे और बाढ़ की मार झेलने वाले प्रदेश के किसानों की डीजल सब्सिडी में सरकार ने बड़ी वृद्धि की है। किसानों को डीजल सब्सिडी के रूप में अब 35 रुपये की बजाय 40 रुपये दिए जाएंगे। सब्सिडी एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए अधिकतम दस लीटर डीजल पर दी जाएगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने अत्याधिक वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहायता के रूप में दो वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए 296.64 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि वर्ष 2018-19 में अनियमित बाढ़, सूखे जैसी आपदा को देखते हुए धान, गेहूं, मक्का, दलहनी, तेलहनी फसल, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुंगधित पौधों की सिंचाई के लिए दी जाने वाली डीजल सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। पहले किसानों को 35 रुपये डीजल सब्सिडी दी जा रही थी।
मंत्रिमंडल का प्रस्ताव इसे बढ़ाकर 37 रुपये करने का था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रस्ताव था कि सब्सिडी को बढ़ाकर 40 रुपये किया जा सकता है। जिस पर कैबिनेट ने सहमति दे दी। मंत्रिमंडल ने डीजल अनुदान के लिए 60 करोड़ और आकस्मिक फसल योजना के लिए 15 करोड़ कुल 75 करोड़ रुपये व्यय की अनुमति भी दी।
मंत्रिमंडल ने अत्याधिक वामपंथ प्रभावित जिलों औरंगाबाद, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, बांका और नवादा को विशेष सहायता मुहैया कराने के इरादे से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 163.32 करोड़ व 2019-20 के लिए 133.64 करोड़ रुपये दिए हैं। राशि से इन जिलों में आवश्यक जन आधाररभूत संरचना और सेवाओं की पूर्ति जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट लागू करने की अनुमति भी दी।
रेवेन्यू कोर्ट केस मैंनेजमेंट के प्रभावी होने के बाद निबंधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, चकबंदी समन्वय, ऑनलाइन पेमेंट गेट-वे से भुगतान के साथ ही राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों द्वारा निपटाए जा रहे कार्यों की मॉनीटरिंग ऑनलाइन हो सकेगी। इसके साथ इन कोर्ट में दर्ज मुकदमों की सुनवाई भी ऑनलाइन की जाएगी।
मामलों के निपटारे में पारदर्शिता लागू करने के उद्देश्य से रेवेन्यू कोर्ट केस मैंनेजमेंट को प्रभावी बनाया गया है। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन राजपत्रित और अराजपत्रित पदाधिकारियों के 75 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी भी दी है।
गया में आलू चिप्स की फैक्ट्री खुलेगी
पटना : गया के चिलिम शेरघाटी में तीन हजार मीट्रिक टन उत्पादन की चिप्स फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता द्वारा चिप्स और टकाटक नमकीन उत्पादन की इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इस प्लांट को लगाने में विष्णु बेकर्स प्रदेश में 33.29 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। निवेशक 217800 वर्गफीट जमीन पर अपना प्लांट स्थापित करेगा। कंपनी मुख्य रूप से आलू, चावल, मक्का, मैदा, चीनी, बेसन, फर्नेश ऑयल, इडिबल ऑयल आटा का प्रयोग कर अपने उत्पादन बनाएगी।