अब आप भी खरीद सकते हैं एंबुलेंस, बिहार सरकार उठाएगी आधा खर्च; तीन दिन के अंदर कर दें आवेदन
Subsidy for Ambulance purchase in Bihar परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत कुल 1068 एंबुलेंस के लिए योग्य लाभुकों को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक लाभार्थी 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना में 13 हजार लोगों ने आवेदन किया है।
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार से अधिक एंबुलेंस की खरीद की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 50 फीसद या अधिकतम दो लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद विभागीय स्तर पर इस दिशा में काम शुरू हो गया है। बुधवार को इस योजना की समीक्षा के लिए परिवहन मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि हर प्रखंड में एक अनुसूचित जाति तथा एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग से कुल दो लोगों को अनुदान दिया जाएगा।
16 मई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत कुल 1,068 एंबुलेंस के लिए योग्य लाभुकों को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक लाभार्थी 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आठवें चरण में आए हैं 13 हजार आवेदन
योजना के आठवें चरण के अंतर्गत 13 हजार लोगों ने आवेदन किया है। प्रधान सचिव ने बताया कि आठवें चरण में जिन लोगों ने आवेदन दिए हैं, उन्हें नए आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल अपना विकल्प लिखित रूप में बीडीओ के यहां समर्पित करना पड़ेगा कि वे इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं। नए और पुराने आवेदनों के आधार पर कोटिवार एवं उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप वरीयता सूची बनाई जाएगी। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खरीदे जाएंगे 1068 एंबुलेंस, मिलेगा अनुदान
- परिवहन मंत्री ने सभी डीटीओ को योजना में तेजी लाने का दिया निर्देश
- 21 करोड़ रुपये होंगे सीएम ग्राम परिवहन योजना के तहत खर्च
- 16 मई तक इच्छुक लाभार्थी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
- 02 लाभार्थियों को प्रत्येक प्रखंड में मिलेगा योजना का लाभ
ऑक्सीजनयुक्त होंगे सभी एंबुलेंस
योजना के तहत खरीदे जाने वाले सभी एंबुलेंस ऑक्सीजन युक्त तथा आधारभूत चिकित्सा सुविधा से लैस होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस की खरीद से गंभीर रोग से ग्रसित मरीजों को बड़े अस्पताल जाने में परेशानी नहीं होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो पाएगी।
अब तक 36 हजार को मिला है रोजगार
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अभी तक 36 हजार लोगों को अनुदान देकर वाहन उपलब्ध करवाया जा चुका है। वे सभी अपने अपने क्षेत्र में रोजगार के साथ-साथ लोगों को आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं।