बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर, गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ा; केंद्र सरकार से भी मिली सहमति

राज्य ब्यूरो, पटना: प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य एक लाख मीट्रिक टन से बढ़ा कर सात लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस पर केंद्र सरकार से सहमति भी मिल गई है। सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयषी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला सहकारिता पदाधिकारियों के साथ गेहूं की खरीद की प्रगति की समीक्षा की।

1135 पैक्सों में 566 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई

वंदना प्रेयषी के मुताबिक जिन पैक्सों ने खरीदारी शुरू नहीं की है, उन्हें जल्द खरीद शुरू करने का आदेश दिया गया है। अभी तक 2285 पैक्सों का चयन हो गया है और 1135 पैक्सों में गेहूं की खरीद होने लगी है। 90 किसानों से 566 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। मंगलवार तक सभी जिलों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में अधिकांश जिला सहकारिता पदाधिकारियों ने कहा कि जिलों को दिया गया लक्ष्य वास्तविक उत्पादन की तुलना में काफी कम है। किसानों में असंतोष है कि गेहूं की बाजार दर अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये से काफी कम है। आग्रह किया कि लक्ष्य बढ़ाया जाए। सहकारिता सचिव ने बताया कि खरीद का लक्ष्य सांकेतिक है। केंद्रों तक आए गेहूं की पूरी खरीदारी होगी। इसके लिए बैंकों को राशि भी बढ़ाकर शीघ्र जारी की जाएगी। 

कृषि विभाग के पोर्टल पर किसानों को मिलेगी हर सूचना

वंदना प्रेयषी ने बताया कि कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से ही गेहूं की खरीद का निर्देश दिया गया है। यदि किसी किसान को सूचना लेनी है या शिकायत करनी है तो कृषि विभाग के पोर्टल पर कर सकते हैैं। पैक्स-व्यापार मंडल के अध्यक्ष अपने मोबाइल एप से निबंधित किसानों की विवरणी प्राप्त करेंगे और उसके आधार पर किसान की श्रेणी (रैयत, गैर रैयत का वर्गीकरण), खरीद की मात्रा एवं गैर रैयत श्रेणी के किसानों से स्व-घोषणा पत्र का फोटो अपलोड करेंगे। खरीदे गए गेहूं की मात्रा एवं भुगतान के ब्योरे को समय पर अपलोड नहीं करने वाली एजेंसियां ब्लैकलिस्टेड होंगी। उनपर कार्रवाई भी होगी।