सदन में विधायक ने पूछा-नीतीश कार्यकाल की उस योजना का नाम बताएं, जो शुरू हुई और पूरी हो गई

राज्य ब्यूरो, पटना: सिंचाई और बाढ़ के मुद्दे पर विपक्ष ने मंगलवार को विधानसभा में सरकार को घेरा। जल संसाधन मंत्री संजय झा सदन का वाक आउट किया। आरोप यह कि सरकार बाढ़ से बचाव और सिंचाई के मद में खर्च तो करती है, लेकिन उसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल पाता है। विभाग के बजट पर कटौती का प्रस्ताव कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने किया। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज के स्थाई जल जमाव वाले क्षेत्रों में मछली पालन का इंतजाम करने की मांग की। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ऐसी घोषणा की थी। 

तटबंध की मरम्मत इस तरह होती कि चूहे कुतर देते

राजद के सुधाकर सिंह ने जल संसाधन मंत्री से पूछा-किसी ऐसी सिंचाई योजना का नाम बताएं, जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में शुरू हुई और शत प्रतिशत पूरी भी हो गई। उन्होंने कहा कि शाहाबाद के लिए वरदान दुर्गावती जलाशय योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई। गंडक परियोजना में आठ लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य है। बमुश्किल एक चौथाई हिस्से में सिंचाई हो पाती है। राजद के कृष्ण मोहन ऊर्फ सुदय कुमार ने हमीदनगर-पुनपुन सिंचाई योजना को पूरी करने की मांग की। राजद के अनिल सहनी ने कहा कि पशुओं का टीकाकरण कागज पर हो रहा है। तटबंध की मरम्मत इस तरह होती है कि उसे चूहा कुतर देते हैं। भाकपा माले के अरुण सिंह ने कहा कि सरकार दो काम करती है। बाढ़ के समय तटबंध ऊंचा कर देती है। सूखे के समय डीजल अनुदान बांट देती है। बाढ़ और सूखे की समस्या का स्थायी निदान सरकार के एजेंडा में नहीं है।

बचाव कार्य के लिए सरकार की तारीफ 

भाजपा की रश्मि वर्मा ने चंपारण के कई पुराने तटबंधों की मरम्मत की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो बाढ़ के समय अनिष्ट की आशंका है। वर्मा ने नहरों के किनारे फूलों की खेती का सुझाव दिया। विकासशील इंसान पार्टी के मिश्री लाल यादव ने बाढ़ के समय पर बचाव कार्य करने के लिए सरकार की तारीफ की। बहस में डा. अजय कुमार, सैयद रुकमुद्दीन, राजेश कुमार सिंह, विद्या सागर केसरी, कविता देवी, मुरारी मोहन झा, प्रफुल्ल कुमार मांझी, सूर्यकांत पासवान आदि ने हिस्सा लिया।