बिहार में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत की योजनाओं की सीधे मुख्‍य सचिव ही करेंगे माॅनिटरिंग

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Government Decision: बिहार और केंद्र सरकार की आधारभूत संरचना (Infrastructure) से जुड़ी 50 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की अब मुख्य सचिव स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताई जाने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

योजना के कार्यान्‍वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करेंगे मुख्‍य सचिव

सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में विभिन्न लोक कल्याणकारी एवं जन उपयोगी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ ही विकास योजनाएं चल रही हैं। समय-समय पर होने वाली इन योजनाओं की समीक्षा के दौरान बार-बार शिकायत की गई है कि कई योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है।

योजनाओं के समय पर कार्यान्‍वयन के लिए बेहतर तालमेल पर जोर

सरकार ने माना है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए विभागों और संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय की दरकार है। अब सरकार ने फैसला किया है कि 50 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की मुख्य सचिव के स्तर पर मॉनिटरिंग होगी। सरकार की इस पहल से योजनाओं में पार‍दर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। योजनाओं के समय से कार्यान्‍वयन होने पर खजाने पर अनावश्‍यक बोझ भी घटेगा।

योजना के नोडल अफसर से सीधे जुड़ेंगे मुख्‍य सचिव

विभागों के आलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उनके विभाग के अधीन चलने वाली ऐसी योजनाओं का पूरा ब्यौरा, योजना के नोडल अफसर का नाम, मोबाइल नंबर मुख्य सचिव मॉनिटरिंग सेल को मुहैया करा दें। ताकि प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को पूरा किया जा सके। मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिकारियों को पत्र के साथ ही योजनाओं की जानकारी मुहैया कराने के लिए एक फार्मेट भी जारी किया है।