बिहार कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडे पर लगी मुहर, 16 डॉक्टरों को फिर किया बर्खास्त

पटना, जेएनएन। बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 21 एजेंडे पर मुहर लगायी गई। सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर लंबे अरसे से ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में 16 डॉक्‍टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले की बैठक में भी विभाग ने 15 डॉक्टरों को बर्खास्त किया था। कैबिनेट की बैठ में यह फैसला भी लिया गया है कि अब हर साल 28 दिसम्बर को स्वर्गीय अरूण जेटली की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। 

कैबिनेट के फैसलों पर एक नजर 

दीघा-ऑर ब्लॉक सड़क को मिलेगा विस्‍तार

दीघा-ऑर ब्लॉक सड़क को सरकार और विस्तार देगी। आर ब्लॉक से दीघा तक आने वाली यह सड़क अब दीघा के आगे गंगा पथ से जुड़ेगी। इस पथ को गंगा पथ से जोडऩे के लिए एक ऐलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने 16 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया। आज की बैठक में कुल 21 प्रस्ताव मंजूर किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि आर ब्लॉक-दीघा पथ से अब अशोक राजपथ को भी जोडऩे का फैसला हुआ है। अभी की योजना के तहत यह सड़क दीघा तक आ रही है। अब यह सड़क गंगा पथ तक जाएगी। इसके लिए दीघा- गंगा पथ के बीच एक ऐलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी। ऐलिवेटेड सड़क बनने के बाद यात्री अपनी जरूरत के मुताबिक गंगा पथ या नीचे की सड़क से गांधी मैदान या उससे आगे की ओर जा सकेंगे। मंत्रिमंडल ने आर ब्लाक-दीघा फेज-2 के किमी 5.80 से 7.1 (कुल लंबाई 1.3 किमी) के निर्माण के लिए 69.55 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।  

प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नूरसराय से सिलाव पथ वाया बेगमपुर के बीच शून्य से 22.17 किमी के बीच 10 मीटर चौड़ी नई सड़क निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस नई सड़क के बनने के बाद पटना से राजगीर की दूरी तकरीबन 85 किमी रह जाएगी। अभी यह दूरी करीब सौ किलोमीटर है। नूरसराय से सिलाव पथ वाया बेगमपुर पथ के निर्माण पर 236.65 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मंत्रिमंडल ने राशि स्वीकृत कर दी है। इस सड़क के बनने के बाद पटना से राजगीर जाने या राजगीर से पटना आने वालों को काफी सहूलियत हो जाएगी। 

मानव शृंखला के लिए 19.40 करोड़ मंजूर

मंत्रिमंडल ने 19 जनवरी को जल-जीवन-हरियाली, दहेज और बाल विवाह उन्मूलन के समर्थन में बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला के लिए आकस्मिकता निधि से 19.40 करोड़ रुपये स्‍वीकृत किए हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली 2019 को भी स्वीकृत किया है।