बिहार कैबिनेट की बैठक: 18 एजेंडाें पर मुहर, अब पुरानी नौकरी छोड़कर आने वालों को भी ग्रेच्युटी
बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 18 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने एसकेएमसीएच में 100 बेड के आइसीयू के निर्माण सहित कई अन्य बड़े फैसले किए।
By Amit AlokEdited By: Published: Tue, 09 Jul 2019 07:53 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jul 2019 10:41 PM (IST)
पटना [जेएनएन]। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 18 बड़े फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब पुरानी नौकरी छोड़कर आने वालों के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गय है। इसका लाभ साल 2004 के बाद योगदान करने वालों को मिलेगा।
बिहार सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 2004 के बाद किसी अन्य सरकारी सेवा से बिहार सरकार की सेवा में आने वाले कर्मियों को बड़ी राहत दी। अब उन्हें ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले ऐसे कर्मियों को अभी ग्रैच्युटी का लाभ नहीं मिलता है। इस फैसले का लाभ करीब एक हजार कर्मियों को होगा।
इसके अलावा राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल (एसकेएमसीएच) में 100 बेड का इंटेसिव केयर यूनिट (आइसीयू) बनाने की योजना को मंजूरी दे दी। साथ ही परिजन कक्ष का भी निर्माण किया जाएगा। इंसेफेलाइटिस (एईएस) से पीडि़त होने वाले बच्चों को बेहतर इलाज देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल इस निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
बैठक में सिपाही नियुक्ति के लिए गठित केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक स्तर के पदाधिकारियों को भी सौंपे जाने का फैसला लिया गया। चयन पर्षद के लिए पूर्व से गठित नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट ने नवादा जिले को जलापूर्ति योजना मद में 109.98 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। भोजपुर जिले के नेकनाम टोला के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र में सतही जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। बैठक में बिहार विधान मंडल में पेश होने वाले प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।
मंत्रियों ने जाना जलवायु परिवर्तन कैसे प्रभावित कर रहा जीवन
बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से मंत्रियों को एक प्रजेंटेशन दिखाकर यह बताया गया कि किस प्रकार विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन ने मनुष्य से लेकर पशु-पक्षियों तक के जीवन को किस प्रकार से खतरे में डाल दिया है। आने वाले समय के साथ यह समस्या और कितनी विकराल हो सकती है इसकी जानकारी भी दी गई। मंत्रियों को इस दौरान बताया गया कि 13 जुलाई को सेंट्रल हॉल में राज्य सरकार की ओर से जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित है जिसमें सबकी भागीदारी अनिवार्य है।
बिहार सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 2004 के बाद किसी अन्य सरकारी सेवा से बिहार सरकार की सेवा में आने वाले कर्मियों को बड़ी राहत दी। अब उन्हें ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले ऐसे कर्मियों को अभी ग्रैच्युटी का लाभ नहीं मिलता है। इस फैसले का लाभ करीब एक हजार कर्मियों को होगा।
इसके अलावा राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल (एसकेएमसीएच) में 100 बेड का इंटेसिव केयर यूनिट (आइसीयू) बनाने की योजना को मंजूरी दे दी। साथ ही परिजन कक्ष का भी निर्माण किया जाएगा। इंसेफेलाइटिस (एईएस) से पीडि़त होने वाले बच्चों को बेहतर इलाज देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल इस निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
बैठक में सिपाही नियुक्ति के लिए गठित केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक स्तर के पदाधिकारियों को भी सौंपे जाने का फैसला लिया गया। चयन पर्षद के लिए पूर्व से गठित नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट ने नवादा जिले को जलापूर्ति योजना मद में 109.98 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। भोजपुर जिले के नेकनाम टोला के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र में सतही जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। बैठक में बिहार विधान मंडल में पेश होने वाले प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।
मंत्रियों ने जाना जलवायु परिवर्तन कैसे प्रभावित कर रहा जीवन
बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से मंत्रियों को एक प्रजेंटेशन दिखाकर यह बताया गया कि किस प्रकार विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन ने मनुष्य से लेकर पशु-पक्षियों तक के जीवन को किस प्रकार से खतरे में डाल दिया है। आने वाले समय के साथ यह समस्या और कितनी विकराल हो सकती है इसकी जानकारी भी दी गई। मंत्रियों को इस दौरान बताया गया कि 13 जुलाई को सेंट्रल हॉल में राज्य सरकार की ओर से जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित है जिसमें सबकी भागीदारी अनिवार्य है।
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