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दोबारा अतिक्रमण न हो, इसकी होगी निगरानी

शहर को स्थाई रूप से अतिक्रमणमुक्त बनाने के बाद ही प्रशासन का अभियान रुकेगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 Aug 2018 08:45 PM (IST)Updated: Sun, 19 Aug 2018 08:45 PM (IST)
दोबारा अतिक्रमण न हो, इसकी होगी निगरानी
दोबारा अतिक्रमण न हो, इसकी होगी निगरानी

पटना । शहर को स्थाई रूप से अतिक्रमणमुक्त बनाने के बाद ही प्रशासन का अभियान रुकेगा। पुन: अतिक्रमण न हो, इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे। इसके लिए टीम का गठन होगा। इसके साथ हल्ला बोल दस्ता का भी गठन होगा। यह टीम शहर में भ्रमण कर अतिक्रमणकारियों पर नजर रखेगी।

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पहली बार एक्शन प्लान बनाकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की खासियत है कि स्थाई अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण अभियान में प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर, आइजी नैय्यर हसनैन खान, जिलाधिकारी कुमार रवि, एसएसपी मनु महाराज, नगर आयुक्त अनुपम सुमन खुद सड़क पर उतर रहे हैं।

अतिक्रमण हटाने के अभियान में 400 फोर्स तैनात की गई है। प्रत्येक टीम में दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, पर्याप्त मात्रा में फोर्स, मजदूर, जेसीबी मशीन, हाइवा, क्रेन, ट्रैक्टर आदि की तैनाती है। इस बार ठेला और सड़कों पर अस्थाई रूप से व्यवसाय करने वालों को लक्ष्य नहीं बनाया गया है। इस अभियान से स्थाई रूप से अतिक्रमण कर कारोबार करने वाले भयभीत हो गए हैं। खुद अपना सामान समेटने में जुटे हैं।

प्रशासन काफी सख्त हो गया है। किसी की भी नहीं सुन रहा है। दुकानें और भवनों को सीधे ध्वस्त कर दिया जा रहा है। पटना में करीब दो दशक बाद इस तरह का अभियान चल रहा है।

सड़कों पर व्यवसाय की दृष्टि से होने वाले अतिक्रमण, दुकान बढ़ाकर फुटपाथ पर होने वाले अतिक्रमण, दुकान के आगे सीढ़ी बनाए जाने को भी अतिक्रमण माना गया है। अभियान में पकड़े जाने पर सामग्री जब्त की जा रही है तथा जुर्माना के साथ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बड़े अतिक्रमणकारियों का समान जब्त करने के साथ 15 हजार रुपए जुर्माना किया जा रहा है। फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी भी कराई जा रही है।

वर्जन

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शहर को स्थाई रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद अभियान पर ब्रेक लगेगा। प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर और आईजी नैय्यर हसनैन खान का समर्थन मिलने के कारण अभियान में गति आ गई है। अतिक्रमणकारियों की बात किसी भी स्थिति में प्रशासन नहीं सुनेगा।

कुमार रवि, जिलाधिकारी, पटना


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