पीएमसीएच के विकास का ब्लू प्रिंट तैयार करेगी निजी एजेंसी

पटना । पटना मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) के विकास लिए निजी एजेंसी सन नरूला ग्रुप ब्लू प्रिंट तैयार करेगी। इसके लिए निजी एजेंसी ने मंगलवार को अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद पीएमसीएच के प्राचार्य डॉ. विजय कुमार गुप्ता एवं अधीक्षक डॉ. दीपक टंडन सहित कई डॉक्टरों से अस्पताल के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की। निजी एजेंसी स्वास्थ्य मंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद विकास के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।

पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. दीपक टंडन का कहना है कि अस्पताल के विकास के लिए मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने उसी दिशा में पहल करते हुए अस्पताल का ब्लू प्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपी है। निजी एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार से उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। आज यहां के डॉक्टरों से बातचीत की। उसके बाद एजेंसी स्वास्थ्य मंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी।

विभागीय अधिकारियों की बनी थी कमेटी

मालूम हो कि पिछले माह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच को विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। उसी दिशा में पहल करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी नियमित रूप से पीएमसीएच का दौरा कर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती रही। उसका असर भी अस्पताल में दिखाई देना लगा है। अस्पताल में सर्वाधिक सुधार पीएमसीएच की इमरजेंसी में हुआ है। यहां पर रोज-रोज मरीजों एवं डॉक्टरों में होने वाली मारपीट बहुतहद तक थम गई है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के परिजनों के लिए पास जारी करना शुरू कर दिया है। प्रत्येक मरीज के दो परिजनों के लिए पास जारी किये जाते हैं।

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सात विभागों में होगी सुपर स्पेशियलिटी सुविधा

पीएमसीएच में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत सात विभागों को सुपर स्पेशियलिटी बनाया जाएगा। इसके लिए सात मंजिला भवन लगभग 100 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। साथ ही 80 करोड़ रुपए से उपकरणों की खरीदारी की जाएगी। उपकरणों की सूची पीएमसीएच प्रशासन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। पीएमसीएच में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल निर्माण के लिए लगभग एक एकड़ भूमि का चयन किया गया है। जहां सात मंजिला भवन तैयार किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने नक्शा तैयार कर लिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद शिलान्यास की तिथि तय की जाएगी।