पटना हाईकोर्ट में सरकारी मुकदमों की पैरवी के लिए 16 नए AAG नियुक्त, विधि विभाग ने जारी किया आदेश
बिहार सरकार के विधि विभाग ने पटना हाईकोर्ट में सरकारी मुकदमों के संचालन के लिए 16 अधिवक्ताओं को अपर महाधिवक्ता (AAG) नियुक्त किया है।
पटना हाईकोर्ट में 16 अपर महाधिवक्ता नियुक्त। सांकेतिक तस्वीर
HighLights
विधि विभाग ने पटना हाईकोर्ट में 16 AAG नियुक्त किए।
सरकारी मुकदमों के प्रभावी संचालन के लिए यह नियुक्ति हुई।
चयन समिति की अनुशंसा पर 10 सितंबर को आदेश जारी।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार के विधि विभाग ने पटना हाईकोर्ट में सरकारी मुकदमों के संचालन के लिए 16 अधिवक्ताओं को अपर महाधिवक्ता (AAG) के पद पर नियुक्त किया है।
विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। विभाग ने 10 सितंबर को इससे संबंधित आदेश जारी किया।
इन अधिवक्ताओं में सुबोध कुमार झा, मौर्य विजय चंद्र, प्रभात कुमार वर्मा, अंजनी कुमार, आलोक कुमार अग्रवाल, अवधेश कुमार सिंह, अजय बिहारी सिन्हा, हरेंद्र प्रसाद सिंह, नम्रता मिश्रा, राजू गिरि, अशोक कुमार चौधरी, सुनील कुमार मंडल, शशि भूषण कुमार, रघवानंद, बिंध्याचल राय और आलोक कुमार राही शामिल हैं।
आपसी वरीयता का आधार नहीं होगी क्रम संख्या
आदेश के अनुसार सभी अपर महाधिवक्ताओं को सूची में उनके नाम के आगे दर्ज क्रम संख्या के आधार पर AAG की संख्या आवंटित की जाएगी।
मसलन, सूची में पहले स्थान पर शामिल अधिवक्ता को AAG-01 कहा जाएगा। हालांकि, यह क्रम संख्या आपसी वरीयता निर्धारित करने का आधार नहीं होगी।
प्रभार ग्रहण की तिथि से देय शुल्क का भुगतान
इन अधिवक्ताओं को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पद पर बनाए रखा जाएगा। उन्हें देय शुल्क का भुगतान भी प्रभार ग्रहण करने की तिथि से किया जाएगा।
शुल्क का भुगतान निर्धारित नियमों के तहत संबंधित पूर्वविधि/प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमों की पैरवी और प्रभावी कानूनी पक्ष रखने में इन अपर महाधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
राज्य सरकार ने अपनी कानूनी पैरवी को धार देने के लिए 21 अधिवक्ताओं को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया है:
इस पैनल में अवधेश कुमार सिंह, अमरेन्द्रनाथ वर्मा, सुभाष प्रसाद सिंह, राकेश कुमार, प्रकाश चंद्र अग्रवाल, अभिनव मिश्र, आलोक कुमार साही, मनोज कुमार सिंह, श्रीमती अर्चना, राजीव कुमार सिंह, राधिका रमण, कौटिल्य कुमार प्रसाद, श्रीमती उषा कुमारी, श्रीमती अल्का वर्मा, रामनिवास प्रसाद, अमित किशोर सिंह, धनंजय कुमार, बृजकिशोर प्रसाद सिंह, श्रीमती रश्मि झा, मोहम्मद जियाउल होदा, राजेंद्र प्रसाद साह, श्रीमती कल्पना और राम सुमिरन राय शामिल हैं।
40 सरकारी वकीलों की तैनाती
विभिन्न विभागों के मुकदमों की दैनिक सुनवाई और पैरवी के लिए 40 सरकारी वकीलों की फौज तैनात की गई है:
इनमें दीपक कुमार, मुकेश कुमार, अरविंद कुमार, श्रीमती प्रिया गुप्ता, प्रमोद कुमार मिश्र, जावेद गफ्फार खान, रवि कुमार, चन्द्रशेखर आजाद, रवि कुमार पांडेय, राजेश कुमार, अरविंद कुमार, बलराम कापरी, कौशल किशोर, प्रमोद कुमार वर्मा, श्रीमती प्रोन्नति सिंह, स्वप्निल कुमार सिंह समेत कुल 40 अधिवक्ता शामिल हैं।
अदालती प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए 40 अधिवक्ताओं का स्टैंडिंग कौंसिल पैनल भी गठित किया गया है:
इस पैनल में सत्येंद्र कुमार झा, संजय कुमार गुप्ता, अरविंद उज्जवल, प्रवीण कुमार झा, ब्रजेश कुमार पांडेय, किंकर कुमार, अनुज कुमार, सर्वदेव सिंह, श्रीमती बंदनवार सिंह, श्रीमती पारुल प्रसाद, ज्ञान शंकर, सदानंद पासवान और राम अनुराग सिंह सहित 40 नाम शामिल किए गए हैं।
