बुधवार को सर्किट हाउस में पहुंचे अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण समिति विधानसभा के सभापति ललन पासवान की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी। इस दौरान नवादा जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ देने से संबंधित बातों पर चर्चा हुई। सभापति ललन पासवान ने बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त किया। साथ ही आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाया जा रहा है। गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिले। उन्होंने भू-अर्जन विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम साधन विभाग, पुलिस विभाग, नगर परिषद विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, वन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिजली विभाग, कल्याण विभाग, जिला परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, योजना एवं विकास विभाग, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भवन निर्माण विभाग जल संसाधन विभाग के साथ-साथ जिले के अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों से उनके कार्याें से संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम में लंबित केस, उनपर की गई कार्रवाई, अभ्युक्तिों की गिरफ्तारी, मुआवजा का भुगतान आदि कार्याें को त्वरित गति से निपटाने को कहा।

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गरीब अनुसूचित जाति परिवारों को दिलाएं बासगीत का पर्चा

-अनुसूचित जाति परिवारों को बसावट के लिए बासगीत पर्चे का वितरण, इंदिरा आवास, पेंशन योजनाओं का लाभ देने की बात कही। शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि एससी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन, छात्रवृति वितरण, साइकिल एवं पोशाक वितरण, स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था एवं पेयजल की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। गरीबों की जमीन हड़पने, अत्याचार करने, हत्या एवं बलात्कार जैसे मामले को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा जल, जीवन एवं हरियाली के तहत एससी बहुल क्षेत्रों में योजनाओं को धरातल पर उतारने एवं वन्य संचुरी क्षेत्र के गांवों को बुनियादी सुविधा, सड़क निर्माण कराने पर विशेष बल दिया। बिजली विभाग को डॉ. भीम राव आंबेडकर, राजकीय कल्याण छात्रावास में नए ट्रांसफार्मर लगाने, सुखाड़ से निपटने के लिए कृषि फीडर की संख्या में वृद्धि करने को कहा गया। कल्याण विभाग द्वारा एससीएसटी उत्पीड़न मामले में मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने एवं पेंशन देने को कहा गया। साथ ही नया राजकीय कल्याण छात्रावास निर्माण, चारदीवारी एवं कम्प्यूटर क्रय करने का प्रस्ताव देने को कहा गया। इस बैठक में विधायक राजेश कुमार, प्रभुनाथ प्रसाद,रजौली के विधायक प्रकाश वीर, निरंजन राम, अपर समाहर्ता ओम प्रकाश, वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेश्वर ओझा, जिला परिवहन पदाधिकारी अभ्येन्द्र सिंह, डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार के साथ-साथ सभी वरीय पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

Posted By: Jagran

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