15 नवंबर तक नियमित कर्मियों की सूची कराएं अपडेट : उप समाहर्ता

मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्थापना उप समाहर्ता अशोक तिवारी की अध्यक्षता में सरकारी कर्मियों की सेवा पुस्तिका अद्यतन से संबंधित समीक्षा बैठक की गयी। राज्य के सभी सरकारी कर्मियों का एकीकृत डाटा बेस तैयार करने का विभागीय निर्देश प्राप्त हुआ है। इस बारे में अशोक तिवारी ने सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों को इस बारे में जरूरी निर्देश दिया। 15 नवम्बर तक हर हाल में सभी विभाग के नियमित कर्मियों की सूची अपडेट करने को कहा गया है। मानव बल का त्वरित एवं पारदर्शी मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर आधारित केंद्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली विकसित होना है।

जिला के सभी विभागों के सभी नियमित सरकारी कर्मी इस सूची में शामिल होंगे। इन सभी कर्मियों की कार्मिक संरचना संवर्ग, पद, ग्रेड पे, वेतन स्तर इत्यादि, सेवा शर्त एवं अन्य देय लाभ पेंशन, अवकाश, भविष्य निधि इत्यादि ई-सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों का संधारण इस सूची में अपडेट रहेगा। यह सब पेपरलेस होगा। अधिकारी ने बताया कि अब सरकारी कर्मियों की विशिष्ट पहचान आईडी के आधार पर उनसे संबंधित प्रत्येक कार्रवाई की सूचना उन्हें ई-मेल एवं एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सभी विभाग के अधिकारियों से स्थापना पदाधिकारी अशोक तिवारी ने कहा कि इस कार्य को हर हाल में समय से पूरा करना है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मियों की सेवा पुस्त में 30 सितम्बर 2019 तक की आवश्यक प्रविष्टियां करते हुए इनको 15 नवम्बर 2019 तक निश्चित रूप से अपडेट कर लिया जाए। सेवा पुस्तिकाओं का अद्यतीकरण का दायित्व संबंधित विभाग के कार्यालय प्रधान एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

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सेवांत लाभ की रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक देने का निर्देश

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि कर्मियों का सेवांत लाभ को लंबित न रखा जाए। हर हाल में कर्मियों का सेवान्त लाभ ससमय भुगतान करने पर जोर दिया गया। जिला स्थापना उपसमाहर्ता अशोक तिवारी ने कहा कि 30 अक्टूबर तक सभी विभागों से सेवांत लाभ से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा गया है। लोकायुक्त में सुनवाई चल रही है। इस बैठक में सामान्य शाखा पदाधिकारी संतोष झा, आपूर्ति पदाधिकारी अर्चना कुमारी, डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार, एएसपी महेन्द्र कुमार वसंत्री, स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉ. विमल कुमार, डॉ. उमेश चन्द्रा, डॉ. अशोक कुमार के साथ-साथ सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।