मनरेगा का नया अवतार 'जी-रामजी': 1 जुलाई से लागू होगी योजना, 100 की जगह 125 दिन मिलेगा रोजगार
ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना मनरेगा 1 जुलाई 2026 से 'जी-रामजी' के नए स्वरूप में लागू होगी, जिसमें ग्रामीण ...और पढ़ें
1 जुलाई से लागू होगी योजना, 100 की जगह 125 दिन मिलेगा रोजगार (AI Generated Image)
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संवाद सूत्र, करायपरसुराय। ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक जुलाई 2026 से नए स्वरूप में लागू होने जा रही है। योजना के संचालन को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन की निगाहें टिकी हुई हैं।
नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही अब तक संचालित मनरेगा की जगह 'जी-रामजी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण)' के नाम से योजना संचालित होगी।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के रूप में शुरू हुई इस योजना का वर्ष 2010 में नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया था।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में इसका नया नाम जी-रामजी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) रखा है।
इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत से लागू किया जाना था, लेकिन पोर्टल और तकनीकी तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण इसकी शुरुआत टाल दी गई थी। अब सरकार एक जुलाई 2026 से इसे लागू करने की तैयारी में है।
करायपरसुराय प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी देवकांत कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव रोजगार की अवधि को लेकर किया गया है। अब ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी।
उन्होंने बताया कि नई योजना में केवल मिट्टी भराई और गड्ढा खोदने जैसे पारंपरिक कार्यों तक सीमित न रहकर जल संरक्षण, विद्यालय भवन निर्माण, बाढ़ सुरक्षा, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण तथा अन्य स्थायी आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का भी विकास होगा। हालांकि, नई योजना के औपचारिक क्रियान्वयन और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही इसके सभी प्रावधान पूरी तरह स्पष्ट हो सकेंगे।
