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जल्द ही मंत्रालय को भेजी जाएगी शेष प्रखंडों की सुखाड़ सर्वे रिर्पोट : डीएम

बिहारशरीफ : सितंबर व अक्टूबर महीने में औसत से कम वर्षापात होने से जिले के सभी प्रखंडों में पूर्ण या

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Oct 2018 07:11 PM (IST)Updated: Sat, 20 Oct 2018 07:11 PM (IST)
जल्द ही मंत्रालय को भेजी जाएगी शेष प्रखंडों की सुखाड़ सर्वे रिर्पोट : डीएम
जल्द ही मंत्रालय को भेजी जाएगी शेष प्रखंडों की सुखाड़ सर्वे रिर्पोट : डीएम

बिहारशरीफ : सितंबर व अक्टूबर महीने में औसत से कम वर्षापात होने से जिले के सभी प्रखंडों में पूर्ण या आंशिक फसल क्षति की संभावना बनी हुई है। पिछले सप्ताह किसान सलाहकार व कृषि समन्वयकों से फसल क्षति की जो सर्वे कराई गई थी उसके अनुसार 11 प्रखंड में संभावित सुखाड़ की स्थिति जताई गई थी। उसी रिपोर्ट को कृषि मंत्रालय को भेजा गया था। रिपोर्ट के आधार पर कृषि मंत्रालय ने 11 प्रखंड को सुखाड़ प्रभावित प्रखंड घोषित किया है। उक्त जानकारी गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने दी। उन्होंने बताया कि अभी जो सुखाड़ के संबंध में स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार सर्वे यह सोंचकर कराया जा रहा है कि शेष बचे 9 प्रखंड में कहीं पूर्ण तो कहीं आंशिक फसल क्षति की संभावना सुखाड़ को लेकर होना चाहिए। उसका भी सर्वे रिपोर्ट प्रशासन को प्राप्त हो गया है वह भी मंत्रालय को भेजा जा रहा है ताकि शेष प्रखंड को भी सरकार सुखाड़ प्रभावित प्रखंड घोषित कर दे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सुखाड़ के संबंध में कृषि विभाग के प्रधान सचिव से भी बात हो गई है। यहां बता दें कि सुखाड़ की वर्तमान स्थिति देखते हुए डीएम ने फसल सहायता योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सके इसके लिए उनका निबंधन 31 अक्टूबर तक कराया जा रहा है। इसके लिए सभी प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर पिछले 15 से 17 अक्टूबर तक विशेष शिविर भी लगाया गया था। वहीं किसानों को निबंधन में जरूरी दस्तावेज एलपीसी आसानी से मिल जाए इसके लिए सभी अंचलों में एलपीसी निर्गत करने के लिए डीएम के निर्देश पर विशेष काउंटर खोलकर एलपीसी निर्गत किया जा रहा है। वहीं सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी लगातार अंचल कार्यालय में जाकर फसल क्षति का मुआवजा किसानों को मिल सके इसके लिए निबंधन कार्य अपने देखरेख में करा रहे हैं। इसकी मॉनिट¨रग डीएम, डीएम दैनिक कर रहे हैं। वहीं डीजल अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों का त्वरित सत्यापन कराया जा रहा है ताकि समय पर किसानों को डीजल अनुदान भुगतान हो सके।

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