Move to Jagran APP

एक अप्रैल से बदलेंगे सर्विस सेक्टर के कई नियम, ध्यान रखेंगे तो नहीं दिक्कत

बिहारशरीफ। एक अप्रैल आने में महज तीन दिन शेष है। नए वित्तीय वर्ष में सर्विस सेक्टर के कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। लोगों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 Mar 2019 05:06 PM (IST)Updated: Fri, 29 Mar 2019 05:06 PM (IST)
एक अप्रैल से बदलेंगे सर्विस सेक्टर के कई नियम, ध्यान रखेंगे तो नहीं दिक्कत
एक अप्रैल से बदलेंगे सर्विस सेक्टर के कई नियम, ध्यान रखेंगे तो नहीं दिक्कत

बिहारशरीफ। एक अप्रैल आने में महज तीन दिन शेष है। नए वित्तीय वर्ष में सर्विस सेक्टर के कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। लोगों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे, पैन कार्ड, बिजली बोर्ड, रियल एस्टेट, जीएसटी, बैंक, म्यूचुअल फंड, बाइक, ईपीएफ से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन नियमों को ध्यान में रखना होगा ताकि हमें परेशानी न हो और नई सहूलियतों का फायदा उठा सकें। कनेक्टिग ट्रेन छूटने पर पूरा रिफंड : एक अप्रैल से एयरलाइंस की तर्ज पर अब भारतीय रेलवे पैसेंजर्स को लिक्ड पीएनआर जारी करेगा। इसमें यात्री को यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेन में सफर करने पर संयुक्त पीएनआर मिलेगा। इसका फायदा यह होगा कि विरोध-प्रदर्शन, कुहासे आदि से अगर आपकी पहली ट्रेन लेट हो गई और अगली ट्रेन छूट गई तो उस ट्रेन का टिकट कैंसल कराने पर पैसे नहीं कटेंगे। यात्री को पूरा रिफंड मिलेगा। अगर आपने रिजर्वेशन के वक्त अलग-अलग टिकट खरीद लिया है तो उसे भी लिक्ड करा सकते हैं। लेकिन दोनों टिकट में नाम, उम्र, मोबाइल नंबर व पहचान पत्र का विवरण समान होना चाहिए। यह नियम सभी श्रेणियों पर लागू होगा।

loksabha election banner

गाड़ियों में लगा मिलेगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट :

सभी वाहन निर्माताओं के लिए अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। एक अप्रैल 2019 से मार्केट में आने वाले सभी वाहनों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन वाली नंबर प्लेट लगी होगी। लोगों को इस प्लेट को लगाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

हेवी बाइक से सफर होगा सुरक्षित : 125 सीसी से ज्यादा की बाइक में एंटी लॉक ब्रेकिग सिस्टम होना जरूरी हो जाएगा। कॉम्बो ब्रेकिग सिस्टम से बाइक से सफर अब सुरक्षित होगा जिससे अचानक ब्रेक लेने के दौरान होने वाली वाहन दुर्घटनाओं में कमी भी आएगी। क्योंकि इस सिस्टम से दोनों टायर में संतुलित ब्रेक लगेगा। हालांकि कई प्रमुख कंपनियों ने यह ब्रेकिग सिस्टम पहले से लगा रखा है।

31 मार्च तक पैन को आधार से लिक कराना जरूरी : एक अप्रैल से पहले आधार को पैन से लिक कराना जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एक अप्रैल से बिना आधार लिक कराए पैन बेकार हो जाएंगे।

स्वयं भी कर सकते हैं पैन को आधार से लिक : आप घर बैठे भी अपने पैन को आधार से लिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर या मोबाइल से गूगल में लिक पैन कार्ड विद आधार सर्च करना होगा। इसके बाद पहला ऑप्शन लिक आधार पर क्लिक करना होगा जिससे पैन नंबर व आधार नंबर दर्ज करने का फॉर्म खुलेगा। जिसे भरकर आप घर बैठे आधार लिक करा सकते हैं।

ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा पीएफ : एक अप्रैल से नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद नौकरीपेशा लोगों को पीएफ अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए अलग से आग्रह पत्र नहीं देना होगा। फिलहाल, ईपीएफओ के सदस्यों को यूएएन नंबर रखने के बाद भी ईपीएफ ट्रांसफर करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है।

डी-मैट अकाउंट ही होंगे मान्य :

आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट के तौर पर कोई शेयर है तो उन्हें 31 मार्च तक डी-मैट में बदलना होगा। एक अप्रैल से सभी शेयर सिर्फ डी-मैट अकाउंट में ही मान्य होंगे।

45 लाख तक के घरों पर एक फीसदी टैक्स : अब 45 लाख तक के घर खरीदने पर एक फीसदी जीएसटी लगेगा। दूसरी कैटेगरी में पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। अभी आठ फीसदी और 12 फीसदी चार्ज है। 40 हजार तक का ब्याज ट्रैक्स फ्री होगा : पांच लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से 50 हजार होगा। बैंक या डाकघरों में मोटी रकम जमा करने पर मिलने वाला 40 हजार तक का ब्याज टैक्स फ्री होगा। टीडीएस 1.80 लाख से 2.40 लाख हो जाएगा।

रेपो रेट घटाने पर बैंक कम करेगा ब्याज दर : नई व्यवस्था के अनुसार बैंकों को आरबीआई के रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद बैंकों को ब्याज दर घटाना होगा। अभी बैंक खुद ही तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ाना या घटाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर रिडिग से मिलेगा बिल : एक अप्रैल से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर-घर मीटर रिडिग के अनुसार बिजली बिल मिलेगा। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि 30 अप्रैल तक शत प्रतिशत घरों में मीटर लगाने का लक्ष्य है। जहां मीटर लग गए हैं वहां एक अप्रैल से रीडिग के आधार पर बिजली बिल भेजे जाएंगे। अभी गांवों के उपभोक्ताओं के घरों में लोड के आधार पर औसत बिजली बिल निर्धारित कर वसूली की जा रही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.