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17 नंबर के पास शिफ्ट हो सकता है सरकारी बस स्टैंड

नालंदा। भरावपर सरकारी बसों के परिचालन से लगने वाले जाम का स्थाई समाधान के लिए जल्द ही इस बस स्टैंड क

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Apr 2018 12:13 AM (IST)Updated: Sun, 22 Apr 2018 12:13 AM (IST)
17 नंबर के पास शिफ्ट हो सकता है सरकारी बस स्टैंड
17 नंबर के पास शिफ्ट हो सकता है सरकारी बस स्टैंड

नालंदा। भरावपर सरकारी बसों के परिचालन से लगने वाले जाम का स्थाई समाधान के लिए जल्द ही इस बस स्टैंड को 17 नंबर शिफ्ट करने की कवायद शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त से लिखा-पढ़ी किया जाएगा। यह निर्णय शनिवार को सशक्त स्थाई समिति की बैठक में ली गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर वीणा कुमारी कर रही थी। इस अवसर पर बैठक में उप महापौर फूल कुमारी, नगर आयुक्त सौरभ जोरवाल, समिति के सदस्य रमेश कुमार उर्फ नीरजभान, दिलीप कुमार, संजय कुमार, नारायण यादव व रंजू वर्मा व कार्यपालक सहायक अमरेश राज उर्फ छोटू आदि मौजूद थे। इस अवसर पर जलापूर्ति, यातायात व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सफाई व राजस्व संग्रह आदि एजेंडा पर चर्चा किया गया।

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जलापूर्ति पर हुई चर्चा जलापूर्ति पर हुई चर्चा में नगर आयुक्त ने कहा कि बेतहासा गर्मी बढ़ने से भूगर्भ जलस्तर लगातार तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार चार वर्षों से औसत से कम बारिश होना। इसलिए इस वर्ष जल की समस्या सबसे ज्यादा होने की संभावना है। निगम के पास जलापूर्ति के लिए पर्याप्त टैंकर मौजूद हैं। जहां-जहां पाइप लाइन से जलापूर्ति करना संभव नहीं होगा वहां टैंकर से पानी सप्लाई की जाएगी। इसका वैकल्पिक समाधान खोजना जरूरी है नहीं तो आने वाले वर्षों में यह समस्या विकराल रूप ले सकती है। मेयर व सदस्यों ने सुझाव दिया कि इसके समाधान के लिए जिस महाराष्ट्र के जलगांव से मुंबई पानी की सप्लाई होती है। उसी प्रकार बख्तियारपुर से बिहारशरीफ मोटे पाइप लाइन से पानी लाने के विकल्प पर विचार किया जाय। निगम अपने सभी सात इंजीनियरों को निर्देश दिया कि पंप पर विशेष ध्यान दें और जो तकनीकी खराबी हो उसे तत्काल दूर करें।

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प्रकाश व्यवस्था पर चर्चा प्रकाश व्यवस्था पर इइसीएल के रीजनल मैनेजर ने बताया कि बिहारशरीफ में कंपनी द्वारा 5 अप्रैल से कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री के मोतिहारी कार्यक्रम के कारण सारे संसाधन वहां पर लगाना पड़ गया था। इसलिए इधर कार्य में कुछ बिलंब हुआ है। सदस्यों ने कहा कि उर्स मेला व मलमास मेला सिर पर आ गया है ऐसे में युद्धस्तर पर शहर में लाइट लगाई जाए। नगर निगम स्वयं लाइट नहीं खरीद सकती है इस कारण उसे इइसीएल का मुंह देखना पड़ रहा है। बैठक में नगर आयुक्त ने बताया कि पिछले दिनों शेरघाटी में स्वयं लाइट खरीद करने के कारण नगर विकास विभाग ने कार्यपालक पदाधिकारी को शोकॉज कर दिया है।

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यातायात व्यवस्था पर चर्चा यातायात व्यवस्था के संबंध में नगर आयुक्त ने बताया कि टैम्पो से लगने वाले जाम से निजात के लिए चार अलग-अलग जगहों पर स्टैंड का निर्माण कर दिया गया। व्यस्त इलाके में वाहन फर्राटे से दौड़े इसके लिए पहले चरण में सोहसराय सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। रांची रोड पर पार्किंग के लिए जगह की मापी कर ली गई है। इसके अलावा सड़कों अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। विद्यालयों के बसो के कारण लगने वाले जाम से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए जल्द विद्यालय संचालकों के साथ बैठक की जाएगी। बसों के ड्राइवर को यातायात नियमों का पालन करने तथा चिन्हित जगहों पर बस रोकने का निर्देश दिया जाएगा।

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सरकारी बस स्टैंड पर की गई चर्चा भरावपर व रांची रोड पर सरकारी बसों के परिचालन से होने वाले जाम से स्थाई निजात शहर को दिलाने के लिए परिवहन सचिव से पत्राचार कर 17 नंबर पर स्थित निगम की जमीन पर बस स्टैंड शिफ्ट करने के बावत लिखा-पढ़ी की जाएगी। उक्त जमीन की घेराबंदी कर दी गई है। रहुई स्टैंड को भी इमादपुर में शिफ्ट करने की कार्यवाही किया जाएगा। मंगलास्थान से बसों के लिए नो इंट्री रहेगा।

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राजस्व संग्रह पर चर्चा राजस्व पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि नगर निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए शहर में चल रहे को¨चग संस्थानों, होटलों, बाजार समिति की दुकानों, जिला परिषद मार्केट की दुकानों आदि सूची बना ली गई है। इन सभी पर निर्धारित टैक्स लगाया जाएगा। नगर निगम के बड़े बकाएदारों को विशेष रूप से चिन्हित किया जा रहा है। पहले प्यार से वसूली करने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद भी बकाया चुकता नहीं किए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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अन्य लिए गए फैसले

सदस्यों ने कहा कि नाला रोड में नाले के अंदर कचरा डालने वालों पर जुर्माना किया जाना जरूरी है। इसके लिए सफाई निरीक्षक को जवाबदेही दी जाय। अगर सफाई निरीक्षक जुर्माना नहीं लग पाए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नाले में कूड़ा डालने वाले चिन्हित लोगों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाय।


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