बिहार विवि के एक्सटेंशन काउंटर खोलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में
बेतिया में केंद्र खुलने के बाद बगहा बेतिया मोतिहारी समेत उत्तर बिहार के जिले के विद्यार्थियों को मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में अनावश्यक भाड़ा व अन्य खर्च से भी बचेंगे। यह प्रस्ताव करीब तीन वर्ष पूर्व सीनेट से स्वीकृत हुआ था।
मुजफ्फरपुर,जासं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय का एक्सटेंशन सेंटर शुरू करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। विवि के अधिकारियों ने बेतिया के आरएलएसवाई कालेज का स्थलीय निरीक्षण कर कुलपति को रिपोर्ट सौंप दिया है। रिपोर्ट में कालेज में एक्सटेंशन सेंटर शुरू करने पर सदस्यों ने सहमति प्रदान की है। अब अंतिम रूप से इसपर राजभवन को निर्णय लेना है। विवि की ओर से इस संबंध में पत्र भेजा गया है। राजभवन के निर्देश के बाद इसकी शीघ्र स्थापना की जाएगी।
बता दें कि बेतिया में केंद्र खुलने के बाद बगहा, बेतिया, मोतिहारी समेत उत्तर बिहार के जिले के विद्यार्थियों को मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में अनावश्यक भाड़ा व अन्य खर्च से भी बचेंगे। यह प्रस्ताव करीब तीन वर्ष पूर्व सीनेट से स्वीकृत हुआ था। इसमें मोतिहारी में एक्सटेंशन सेंटर खोलने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे शुरू करने की दिशा में पहल नहीं की गई। पिछले वर्ष मार्च में हुई सीनेट की बैठक में मोतिहारी की जगह बेतिया में एक्सटेंशन सेंटर को शिफ्ट किया गया। कुलपति प्रो.हनुमान प्रसाद पांडेय ने कहा कि विवि स्तर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राजभवन की ओर से इसे स्वीकृति मिलते ही नए सत्र में शुरू करने की तैयारी है। बता दें कि बेतिया और बगहा से कागजात निकालने या अन्य कार्यों को लेकर विद्यार्थियों को 150 से 200 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। एक दिन आने-आने में चार से पांच सौ रुपये भी खर्च करना पड़ता है। एक्सटेंशन काउंटर की शुरूआत के बाद विद्यार्थियों को इन सबसे छुटकारा मिलेगा।
बकाया संपत्ति कर को ब्याज से मुक्त करे नगर निगम
मुजफ्फरपुर : कोरोना संक्रमण के कारण लगातार बाजार बंद रहने के कारण व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। दो साल से व्यवसायी अपने मकान के संपत्ति कर का समय पर भुगतान नहीं कर पाए हैं। समय पर भुगतान नहीं होने के कारण निगम ने संपत्ति कर के साथ ब्याज जोड़कर भुगतान के लिए भवन मालिकों को भेजा है। नार्थ बिहार चैंबर आफ कामर्स ने इसका विरोध किया है। चैंबर आफ कामर्स के महामंत्री सज्जन शर्मा ने नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को पत्र लिखकर बकाए संपत्ति कर को ब्याज मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि व्यापारी संपत्ति कर को जमा कर सके। पत्र में कहा है कि दो वर्षों से कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा श्रृंखलाबद्ध लाकडाउन लगाने के कारण व्यापार एवं बाजार लगातार बंद रहा जिससे व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। इसलिए निगम संपत्ति कर पर लगाए गए ब्याज को मुक्त करे। व्यापारी बकाया प्रापर्टी टैक्स को बिना ब्याज जमा करने को तैयार हैं।