क्या निजी स्कूलों का अधिग्रहण किया जाएगा- बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्थिति साफ कर दी

मुजफ्फरपुर, जासं। जिले के गैर सरकारी स्कूलों का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के अधिग्रहण के अनुरोध को निरस्त कर दिया है। निदेशालय की ओर से सभी जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जो विद्यालय अधिग्रहण का दावा करते हैं, उनके संबंध में किसी तरह की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश के पत्र के आलोक में डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान विभा कुमारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। जिले में निजी स्कूलों की ओर से अधिग्रहण के लिए दावा किया जा रहा है।

डीइओ व डीपीओ को पत्र भेजा

कहा गया कि सरकारी विद्यालय की कमी के कारण संबंधित क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में सरकार उन विद्यालयों का राजकीयकरण करके बच्चों के साथ ही शिक्षकों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करा सकती है। मामला संज्ञान में आने पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के साथ ही डीइओ व डीपीओ को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि विद्यालय अधिग्रहण का कोई मामला राज्य में लंबित नहीं है। विभाग की ओर से पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए विद्यालय अधिग्रहण के मामले को अस्वीकृत किया गया है। कहा गया कि आवश्यकता के अनुसार सरकार की ओर से विद्यालय खोलने और शिक्षक उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में विद्यालय अधिग्रहण का कोई औचित्य नहीं है।

जिले में 3000 से अधिक सरकारी स्कूल

जिले में सरकारी स्कूलों को संख्या तीन हजार से अधिक है। पिछले वर्ष छात्र - छात्राओं की बढ़ रही संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने करीब सात दर्जन मध्य विद्यालयों को माध्यमिक के रूप में अपग्रेड किया था। वही दर्जनभर से अधिक माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक के रूप में अपग्रेड किया गया है। ऐसे गांव जहां नजदीकी क्षेत्र में स्कूल नहीं है वहां प्राथमिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। ऐसे में किसी भी निजी स्कूल को अपग्रेड करने पर विभाग की ओर से विचार नहीं किया जाएगा।