पॉक्सो से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बनेगा अलग कोर्ट, जानें होने जा रही नई व्यवस्था के बारे में Muzaffarpur News
Poxo Act सरकार के सचिव ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिलाधिकारी को जारी किया पत्र। मुजफ्फरपुर जिले में पॉक्सो एक्ट से संबंधित 481 केस हैं लंबित।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों के निष्पादन को लेकर जिले में अलग से पॉक्सो कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। सरकार के सचिव ने सभी जिलाधिकारी व जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इस संबंध में पत्र जारी किया है। कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रत्येक जिले में जहां पॉक्सो एक्ट से संबंधित लंबित मामलों की संख्या एक सौ से अधिक है। वहां विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना है। वर्तमान में प्रत्येक न्याय मंडल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक का न्यायालय पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों के त्वरित विचारणार्थ विशेष न्यायालय के रूप में कार्यरत है।
54 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट होंगे स्थापित
प्रासंगिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राज्य में 54 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिनके अंतर्गत दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित वादों के लिए विशेष न्यायालय होंगे। जिन जिलों में लंबित वादों की संख्या अत्याधिक है। वहां एक से अधिक विशेष न्यायालय भी खोला जाना है।
तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर में पॉक्सो एक्ट के मामले लंबित
जारी पत्र के अनुसार पटना में सबसे अधिक पॉक्सो एक्ट के 822 मामले लंबित है। दूसरे स्थान पर बेतिया जिले में पॉक्सो एक्ट से संबंधित 570 मामले लंबित हैं। तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है, जहां 481 मामले लंबित हैं। इसी तरह सीतामढ़ी में 285, समस्तीपुर में 239, मधुबनी में 345, मोतिहारी में 386, दरभंगा में 242 मामले लंबित हैं।