राजभवन ने शुरू किया कॉलेजों से लेकर विश्वविद्यालयों तक भ्रष्टाचार की शिकायतों पर नकेल कसना

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। राजभवन ने कॉलेजों से लेकर विश्वविद्यालयों तक भ्रष्टाचार और मनमानी की शिकायतों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। वित्तीय अनियमितता हो या कॉलेजों में शिक्षकों की उपस्थिति, बहाली, वेतन-पेंशन भुगतान सभी बिंदुओं पर उसकी नजर है। कुल 30 बिंदुओं पर विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट के साथ 8, 9 व 11 जनवरी को अधिकारियों को राजभवन में हाजिर तलब किया गया है।

    वित्तीय सलाहकार, वित्त पदाधिकारी, कॉलेज इंस्पेक्टर, रजिस्ट्रार सबको सदेह उपस्थित होकर उसपर जवाब देना है। हालांकि, राजभवन ने सभी बिंदुओं पर जवाब देने के लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया है जिसमें वांछित सूचनाएं भरकर पांच जनवरी तक भेज देने को कहा गया है। उसके बाद तिथिवार अधिकारियों को खुद भी हाजिर होना है।

नैक की तैयारी में प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब

नैक एक्रीडिटेशन के मद्देनजर राज्य सरकार को फंड के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं या नहीं, उसके बारे में जानकारी मांगी है। कॉलेजों व विश्वविद्यालयों को खुद को उस हिसाब से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत होगी और इसके लिए फंड की भी आवश्यकता पड़ेगी। नैक के लिए कॉलेजों द्वारा जून 2019 तक सेल्फ स्टडी रिपोर्ट (एसएसआर) और इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट (आइक्यूएआर) कंप्लीट करनी है, उसकी स्थिति क्या है।

     कॉलेजों के निरीक्षण से संबंधित रिपोर्ट के साथ वित्तीय अनियमितता के मामलों की स्थिति क्या है और उसपर क्या कार्रवाई हुई? 15 जनवरी तक हर हाल में उसकी सबमिट करनी है। पेंशन अदालत आयोजित किया जाता है या नहीं, अगर हां तो मामलों के निष्पादन की क्या स्थिति है। शिक्षक एवं गैर शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए क्या कार्रवाई हुई। एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षकों को आरटीजीएस या बैंक से ही वेतन भुगतान हो रहा है कि नहीं इस बारे में भी पूछा गया है।

शिक्षकों की मौजूदा स्थिति

शिक्षकों की बायोमीट्रिक हाजिरी की मॉनीटर‍िंग हो रही है कि नहीं तथा वैसे शिक्षकों के नाम भेजने हैं, जो अधिक से अधिक या कम से कम समय संस्थान में देते हों। सभी कॉलेजों में विषयवार कम से कम एक शिक्षक की उपस्थिति होनी चाहिए। गेस्ट फैकल्टी टीचर की प्रतिनियुक्ति की स्थिति तथा स्वीकृत पद के विरुद्ध उनकी मौजूदा स्थिति से भी अवगत कराना है।

   शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदसृजन का प्रस्ताव भेजा जाना है उसकी क्या स्थिति है? कॉलेजों को संबद्धता के लिए राज्य सरकार को क्या और कितने प्रस्ताव भेजे गए उसकी जानकारी भी मांगी गई है। 

लाइब्रेरी-प्रयोगशाला व डिग्री पर भी नजर

लाइब्रेरी व प्रयोगशाला को समृद्ध, चांसलर अवार्ड के लिए तैयारी, यूएमएसआइ 15 जनवरी तक पूरा करने के बारे में भी अद्यतन जानकारी मांगी गई है। 

बीएड कॉलेजों पर अधिक सख्ती

बीएड कॉलेजों के लिए निरीक्षण का कैलेंडर जारी करना है। 39 बीएड कॉलेजों पर क्या कार्रवाई हुई जिनकी संबद्धता रद करने के लिए आदेश दिया जा चुका था। बीएड पोस्ट एप पर फोटोग्राफ अपलोड करने में नाकाम कॉलेजों पर क्या कार्रवाई हुई, उसकी स्थिति से भी अवगत कराना है।