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छात्रवृत्ति राशि वितरण में लापरवाही को ले सर्व शिक्षा अभियान व स्थापना डीपीओ का वेतन बंद

एक सप्ताह में बंद करें शहर के खुले मैनहोल, विभागीय समीक्षा बैठक में डीएम ने नगर आयुक्त को दिए निर्देश

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 03:34 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 03:34 PM (IST)
छात्रवृत्ति राशि वितरण में लापरवाही को ले सर्व शिक्षा अभियान व स्थापना डीपीओ का वेतन बंद
छात्रवृत्ति राशि वितरण में लापरवाही को ले सर्व शिक्षा अभियान व स्थापना डीपीओ का वेतन बंद

मुजफ्फरपुर, जेएनएन । शहर के सभी खुले मैनहोल को एक सप्ताह में बंद करने का निर्देश डीएम मो. सोहैल ने दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने नगर आयुक्त को यह निर्देश दिया। वहीं छात्रवृत्ति राशि का स्कूलों में वितरण में लापरवाही को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान व स्थापना का वेतन बंद करने का आदेश दिया। दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को छात्रवृत्ति की राशि स्कूलों को उपलब्ध कराने व उसका वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता डॉ. रंगनाथ चौधरी, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अतुल कुमार वर्मा व सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे। 

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राशन कार्ड के लिए एक लाख से अधिक आवेदन रद

डीएम ने दोनों एसडीओ को राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों की शीघ्र जांच का निर्देश दिया। साथ ही इसका शीध्र निबटारा करने को कहा। आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिले में राशन कार्ड के लिए दो लाख चार हजार 474 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से एक लाख 31 हजार 817 का सत्यापन किया गया है। एक लाख दस हजार 112 आवेदनों को रद किया गया। आठ हजार 965 राशन कार्ड निर्गत किए गए।

मजदूरों के निबंधन में लाएं तेजी

श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि मजदूरों के निबंधन में तेजी लाने के लिए शिविर आयोजित करें। ईट भट्टों एवं अन्य संस्थानो पर बंधुआ मजदूर एवं बालश्रमिक के विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा गया। डीएम ने आइसीडीसएस की डीपीओ को निर्देश दिया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष शिविर लगाकर बच्चों को पोशाक राशि का वितरण करें। शौचालय निर्माण की धीमी प्रगति पर सभी बीडीओ को फटकार लगाई।

    वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी प्रकट की। डीआरडीए निदेशक ने बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आवास योजना का अंतिम लक्ष्य 38439 है। इसके विरुद्ध कुल 36,099 का निबंधन हुआ। इसमें से 30,834 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी गई। वहीं 2511आवास पूर्ण हो चुके हैं।

   लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा के क्रम में लोक-प्राधिकार को हर-हाल में उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं लंबित मामलों में तेजी लाने को कहा गया। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पुर्वी में 28, पश्चिमी में 15 एवं जिला लोक शिकायत निवारण में 18 मामले लंबित हैं।

कार्तिक पूर्णिमा पर घाटों पर हो विशेष व्यवस्था

इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को लेकर नदी घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था करने एवं चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश अपर समाहर्ता, आपदा को दिया गया। मध्याह्न भोजन पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया कि जो रसोइया अनुपस्थित रहते उन्हें तत्काल हटाएं। 

   बैठक में अतिक्रमणवाद, राजस्व वसूली, योजनाओं के लिए भूमि का हस्ताक्षरण, दाखिल-खारिज, कन्या विवाह योजना, भुूअर्जन, धान अधिप्राप्ति, अनुसूचित जाति,/जनजाति अत्याचार अधिनियम, न्यायालयों में लंबित मामलों, पेंशन वितरण, ट्राई साइकिल वितरण, परिवारिक योजना आदि की भी समीक्षा की गई।  


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