अब ग्रामीण स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध होगी नल जल योजना की सुविधा
नल का जल योजना द्वारा विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर एक सौ दिनों का एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 09 जनवरी तक राज्य के सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को जलापूर्ति सुनिश्चित कराया जाना है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का जल योजना द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर एक सौ दिनों का एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 09 जनवरी तक राज्य के सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को जलापूर्ति सुनिश्चिित कराया जाना है। इसको लेकर सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया था कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक आइसीडीएस और जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय करते हुए नल का जल विहिन आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी विद्यालयों में नल का जल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही इसका प्रतिवेदन जल जीवन मिशन के वेबासाइट पर प्रतिवेदित करेंगे।
बता दें कि विकसित बिहार के सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल राज्य के 4095 ग्राम पंचायतों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा 4291 ग्राम पंचायतों में पंचायती राज विभाग द्वारा कार्य कराया गया है। इसकोलेकर पूर्व में भी प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम को निर्देश दिया गया था। बताया गया है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम पांच टैप, मध्य विद्यालयाें में सात टैप, आंगनबड़ी केंद्रों में न्यूनतम दो टैप तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में न्यूनतम पांच टैप का प्रावधान कर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की बैठक कर कार्यान्ववित कराने का निर्देशा दिया गया है। साथ ही 15 से 25 दिसंबर तक एक विशेष सघन अभियान चलाने को कहा गया है। जिसमें सभी योजनाओं के पोषक क्षेत्र में जिन विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में संयोजन नहीं दिया गया है। उसमें संबंधित विभागों के संवेदक के माध्यम से इसे संयोजन करने को कहा गया है। विशेष रूप से डीडीसी को निर्देश दिया गया है कि इस अभियान को सरजमीं पर शीघ्र लागू कराने को कहा गया है।