मुजफ्फरपुर, जेएनएन। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे पहले इंट्रीगेट्रेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (आइसीसीसी)बनाना महत्वपूर्ण है। एमआरडीए भवन को इसके लिए चुना गया था। जहां से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सारे कार्यों का संचालन होना है। लेकिन उस भवन के एनओसी नहीं मिलने के कारण काम रुका हुआ है। कंपनी का आरोप है कि नगर निगम ने अभी तक एमआरडीए भवन, सिटी पार्क और इंदिरा पार्क का एनओसी नहीं दिया। उम्मीद थी कि 13 जनवरी के सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिल पाया। इसके कारण स्मार्ट सिटी बनने का कार्य अवरुद्ध हो गया है।

नगर आयुक्त के प्रस्ताव को मेयर ने ठुकराया 

सशक्त स्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त ने एमआरडीए भवन, सिटी पार्क, इंदिरा पार्क सहित 11 लाभकारी योजनाओं का एजेंडा पेश किया था। लेकिन मेयर सुरेश कुमार ने नगर आयुक्त के अधिकार से बाहर बताकर उनके एजेंडों को ठुकरा दिया। इसके कारण इंट्रीगे्रटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए एमआरडीए भवन की एनओसी नहीं मिला। मेयर ने पूछ जाने पर बताया कि उसका डीपीआर बनकर एक बार टेंडर पहले ही हो चुका और कैंसिल भी हो गया। इस पर श्रेयी के एक अधिकारी ने कहा कि, उसका ट्रेंडर अवश्य हुआ था, लेकिन एनओसी नहीं मिलने के कारण टेंडर कैंसिल करना पड़ा। मौखिक आदेश पर कंपनी यह गलती कर बैठी। 

 इंट्रीगे्रटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लगाने के लिए एमआरडीए भवन को तोडऩा पड़ेगा। उसको डीपीआर के हिसाब से बनाना है। करोड़ों रुपये की सामग्रीं का टेंडर होगा। सीसीटीवी से लेकर सारे अत्याधुनिक सिस्टम लगाए जाएंगे। ऐसे में बिना एनओसी कार्य संभव नहीं। इसके पहले वाले टेंडर को कैंसिल करना पड़ा। 

एनओसी नहीं मिलने के कारण स्मार्ट सिटी के कार्य रुकने से कई वार्ड पार्षद खफा हैं। पार्षद राकेश कुमार सिन्हा उर्फ पप्पू ने कहा कि, मेयर के एनओसी नहीं देने से स्मार्ट सिटी में के इंट्रीगे्रटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनने में बाधा आ रही है। इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। 

 इस बारे में बिहार सरकार मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि 'एनओसी को लेकर शनिवार को अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जाएगी। उसमें मेयर सुरेश कुमार को भी आमंत्रित किया जाएगा। उसमें अगर उनकी सहमति मिल जाएगी तो अच्छा होगा। अगर वे नहीं देते हैं तो विभाग के अधिकारी दे देंगे।

Posted By: Murari Kumar

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