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Muzaffarpur: एकरारनामा का पालन नहीं करने वालों की दुकानों का रद हो जाएगा आवंटन

जिला परिषद की बैठक में निर्णय नवीकरण नहीं कराने वालों का भी आवंटन खत्म होगा। सैरातों की संख्या में कम को देखते हुए नए सिरे से तैयार की जाएगी इसकी सूची। जिप अध्यक्ष इंद्रा देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आठ एजेंडे को शामिल किया गया था।

By Ajit kumarEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 09:19 AM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 04:46 PM (IST)
Muzaffarpur: एकरारनामा का पालन नहीं करने वालों की दुकानों का रद हो जाएगा आवंटन
सैरातों की सूची नए सिरे से तैयार कराने का निर्णय लिया गया। फाइल फोटो

मुजफ्फरपुर, जासं। जिला परिषद के मार्केट की दुकानों का किराया नहीं देने वाले व एकरारनामा नहीं कराने वालों का आवंटन रद किया जाएगा। वहीं एककरारनामा का नवीकरण नहीं कराने वालों की दुकानों का भी आवंटन समाप्त कर दिया जाएगा। शुक्रवार को जिला परिषद की बैठक में उक्त निर्णय लिए गए। जिप अध्यक्ष इंद्रा देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आठ एजेंडे को शामिल किया गया था। बैठक में वैशाली सांसद वीणा देवी, विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह, विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, निरंजन राय, डीडीसी डॉ. सुनील कुमार झा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी फैयाज अख्तर समेत सभी जिला पार्षद मौजूद थे।

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बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला परिषद मार्केट में बकाएदारों को कई बार किराया जमा करने से संबंधित सूचना दी गई। इसके बाद भी किराया जमा नहीं करने व एकरारनामा नहीं करवाने वाली दुकानों का आवंटन रद कर दूसरे आवेदक को आवंटित कर दिया जाएगा। वहीं जिनका 15 वर्ष का एकरारनामा समाप्त हो गया है वे समय से नवीकरण नहीं करा रहे तो उनका भी आवंटन रद कर दूसरे आवेदक को आवंटित कर दिया जाए।

बताया गया कि जिला परिषद में 325 सैरात अंकित हैं। मगर, इनमें से मात्र 25-30 की ही बंदोबस्ती विगत कई वर्षों से हो रही है। इसे देखते हुए सैरातों की सूची नए सिरे से तैयार कराने का निर्णय लिया गया।

जिला परिषद में वर्तमान में 10 कर्मी ही कार्यरत हैं। इनमें से तीन नियमित कर्मी एक वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसे देखते हुए दो कर्मियों को संविदा पर रखने पर विचार-विमर्श हुआ। जिप के ऑनलाइन कार्यों के निष्पादन के लिए अमर कुमार को बेल्ट्रॉन के अनुरूप मानदेय देने पर भी विचार हुआ। 15वीं व पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2020-21 में द्वितीय किस्त के रूप में मिलने वाली राशि से ली जाने वाली योजनाओं की कार्य योजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन पर विचार किया गया। एक कनीय अभियंता को मानदेय पर रखने पर भी चर्चा हुई। बैठक में पार्षदों ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, बिजली, पेंशन, सड़क आदि के मामले उठाए। 


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