नौकरी चाहिए, सिर्फ आश्वासन नहीं, मुजफ्फरपुर में छात्र-युवा संसद में उठा भविष्य का सवाल

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

आइसा व आरवाईए की ओर से समाहरणालय परिसर में विश्वविद्यालय स्तरीय छात्र-युवा संसद का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर वक्ताओं ने सरकार को घेरा।

जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष धनंजय ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। पेपरलीक की घटनाओं, फीस वृद्धि तथा स्कूल-कालेज और विश्वविद्यालयों को संसाधनहीन किए जाने से बड़ी संख्या में छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता का विरोध

धनंजय ने कहा कि 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता भी छात्रों को उच्च शिक्षा से बाहर करने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें आर्थिक या शैक्षणिक परिस्थितियों के कारण कोई छात्र पढ़ाई से वंचित न हो। आइसा इन मुद्दों को लेकर शहर से गांव तक छात्र-युवा आंदोलन को तेज करेगा।

पेपरलीक पर रोक की मांग

वक्ताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपरलीक की घटनाओं से युवाओं की मेहनत पर पानी फिर रहा है। इससे परीक्षा व्यवस्था के प्रति छात्रों का भरोसा भी कमजोर होता है। पेपरलीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने, शिक्षा को सुलभ बनाने और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई।

आंदोलन तेज करने का आह्वान

कार्यक्रम को ऐपवा की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी, संदीप चौधरी, शेफाली, शाहिद कमाल, माले जिला सचिव जितेंद्र यादव, दीपक, छात्र नेता मनीष, प्राची, शिवम, साफी और कृष्णमोहन ने संबोधित किया। संचालन आइसा जिला संयोजक नीरज, मनीष, प्राची पराशर, आरवाईए जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, उपाध्यक्ष शफीकुर रहमान, मो. एजाज और विकास रंजन ने संयुक्त रूप से किया।