बिना अनुमति कार्य का भुगतान होने पर मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त के वेतन से होगी भरपाई

मुजफ्फरपुर । नगर निगम बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना कोई काम हुआ और उसका भुगतान किया गया तो नगर आयुक्त के वेतन से इसकी कटौती होगी। इस आशय का निर्णय गुरुवार को नगर भवन में महापौर ई. राकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में उपमहापौर मानमर्दन शुक्ला, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय, उप नगर आयुक्त ओसामा इब्न मंसूर, समिति सदस्य राकेश कुमार सिन्हा, राजीव कुमार पंकू, अभिमन्यु चौहान, गायत्री चौधरी, रेश्मी आरा मौजूद रहीं।

बैठक में स्मार्ट सिटी कंपनी के कारण शहर की दुर्दशा पर वार्ड पार्षद राकेश कुमार सिन्हा जमकर बरसे। नगर आयुक्त एवं कंपनी के प्रबंध निदेशक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि जब नाला निर्माण कार्य बंद है तो नाला पर बांध बनाकर जल निकासी को क्यों बाधित किया जाता है। इस कारण गली-मुहल्लों में गंदा पानी जमा हो जाता है। जमा पानी को निकालने के लिए हर दिन नाले से अवरोध हटाना पड़ता है।

बैठक में शहरी क्षेत्र स्थित सभी खटालों को शहर से बाहर ले जाने और ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। पेयजल पर यूजर चार्ज लगाने का विरोध किया गया। कहां गया कि जबतक शहर के सभी वार्डो में जलापूर्ति योजना पर काम पूरा नहीं हो जाता और लोगों के घरों तक पीने का पानी नहीं पहुंच जाता यूजर चार्ज नहीं लगाया जाएगा। बैठक में सफाई कार्य पर निगरानी को पांच कर्मचारियों के रखने के पूर्व के फैसले को निरस्त कर दिया गया। बैठक में बरसात पूर्व शहर की सभी मुख्य नालियों की उड़ाही पूरा कर लेने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया। कर्मचारियों का सर्विस बुक खोलने को मंजूरी दी गई।

दक्षिण चक्कर मैदान में चांदमारी से प्रभात तारा स्कूल होने हुए आइजी आवास तक सड़क एवं नाला निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शहर के सभी मुख्य मार्गो एवं गलियों से बेकार हो चुके टेलीफोन एवं विद्युत पोल को हटाने का निर्णय लिया गया।