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मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त ने कहा, निगम के राजस्व की वसूली में बाधक नहीं बनें महापौर

महापौर नगर निगम के राजस्व वसूली में बाधक नहीं बनें। उनके मना करने पर शहरवासी यूजर चार्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं और तहसीलदारों के साथ विवाद कर रहे हैं। वहीं व्यापारी ट्रेड लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। छापेमारी को जाने वाले कर्मचारियों के साथ भी विवाद हो रहा है। इससे न सिर्फ नगर निगम राजस्व को हानि पहुंच रहा है बल्कि कर्मचारियों के साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। ऐसे में कर्मचारियों में महापौर के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो सकता और वे आंदोलन पर जा सकते हैं। यह बात नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने महापौर ई. राकेश कुमार को पत्र लिखकर कहा है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 May 2022 01:47 AM (IST)Updated: Sun, 22 May 2022 01:47 AM (IST)
मुजफ्फरपुर नगर  आयुक्त ने कहा, निगम के राजस्व की वसूली में बाधक नहीं बनें महापौर
मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त ने कहा, निगम के राजस्व की वसूली में बाधक नहीं बनें महापौर

मुजफ्फरपुर । महापौर नगर निगम के राजस्व वसूली में बाधक नहीं बनें। उनके मना करने पर शहरवासी यूजर चार्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं और तहसीलदारों के साथ विवाद कर रहे हैं। वहीं व्यापारी ट्रेड लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। छापेमारी को जाने वाले कर्मचारियों के साथ भी विवाद हो रहा है। इससे न सिर्फ नगर निगम राजस्व को हानि पहुंच रहा है बल्कि कर्मचारियों के साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। ऐसे में कर्मचारियों में महापौर के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो सकता और वे आंदोलन पर जा सकते हैं। यह बात नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने महापौर ई. राकेश कुमार को पत्र लिखकर कहा है।

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नगर आयुक्त ने अपने पत्र में कहा है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम की की धाराओं के अंतर्गत सभी वैसे होल्डिग स्वामी एवं उनके किरायेदार जो व्यवसाय करते हैं उनसे ट्रेड लाइसेंस लिया जा रहा है। साथ ही सरकार के आदेश एवं नगर निगम बोर्ड के निर्णय के आलोक में सफाई मद में यूजर चार्ज की वसूली की जा रही है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उनके द्वारा होल्डिग स्वामियों एवं व्यवसायियों को यूजर चार्ज देने से मना किया जा रहा है। इससे निगम को राजस्व की क्षति हो रही है। साथ ही वसूलीकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि वसूली के क्रम में उनके साथ बराबर झंझट हो जाता है और उनके साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है।

नगर आयुक्त ने अपने पत्र में महापौर से निगम हित में राजस्व वसूली में बाधा नहीं पहुंचाने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा कि यदि महापौर को सरकार द्वारा लिए गए विधिवत रूप से पारित आदेश पर कोई आपत्ति है तो वे इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग से पत्राचार कर सकते हैं।


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