मुजफ्फरपुर की पटाखा मंडी में GST का छापा, कर चोरी में 10 करोड़ से अधिक का माल जब्त
Bihar Firecracker Market News:मुजफ्फरपुर की गरीबस्थान रोड स्थित पटाखा मंडी में वाणिज्य कर विभाग ने दो दिनों तक जांच अभियान ...और पढ़ें
तिरहुत प्रमंडल के अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने तीन पटाखा दुकानों में दो दिनों तक सघन जांच अभियान चलाया।
HighLights
मुजफ्फरपुर पटाखा मंडी में वाणिज्य कर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई।
जांच में 10 करोड़ रुपये से अधिक का पटाखा स्टॉक जब्त।
कारोबारियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर हुई यह कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Firecracker Market GST Raid: शहर के सबसे व्यस्त गरीबस्थान रोड स्थित पटाखा मंडी में वाणिज्य कर विभाग की जांच से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
तिरहुत प्रमंडल के अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने तीन पटाखा दुकानों में दो दिनों तक सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का पटाखा स्टॉक जब्त किया गया है।
दो दिन चली कार्रवाई
वाणिज्य कर विभाग, तिरहुत प्रमंडल के अपर आयुक्त (एडीसी) शशि भानू के आदेश पर यह कार्रवाई शुरू की गई थी। गुरुवार शाम से शुरू हुई अधिकारियों की जांच शुक्रवार देर शाम तक लगातार चलती रही। टीम ने गायत्री ट्रेडर्स, मॉडर्न ट्रेडर्स और हिंद स्टोर के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया।
नहीं मिले कोई दस्तावेज
जांच के दौरान स्टॉक और उपलब्ध कागजातों में काफी अंतर पाया गया, जिसके संबंधित दस्तावेज कारोबारी प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद विभाग ने तीनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए माल जब्त कर लिया। जब्त पटाखों को फिलहाल संबंधित कारोबारियों की जिम्मेदारी पर सौंपा गया है।
कागजात जांच में जुटा विभाग
वर्षों बाद पटाखा मंडी में जीएसटी की इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिससे पूरे बाजार में बेचैनी है। अब अधिकारियों की टीम जब्त स्टॉक से जुड़े खरीद और कर भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच में जुटी है। कागजात की विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि कर भुगतान नियमानुसार हुआ है या नहीं।
अवैध बिक्री पर उठे सवाल
गौरतलब है कि जिले में पटाखों की बिक्री पर पिछले कई वर्षों से पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इस कारण डीएम कार्यालय से एक भी पटाखा दुकान का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया गया है। इसके बावजूद गरीबस्थान मंदिर इलाके में खुलेआम करोड़ों के पटाखे बिकने और भारी स्टॉक रखे जाने पर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
