अधिकतर स्कूलों में आरटीई एक्ट का उल्लंघन : उपेंद्र

मुजफ्फरपुर। केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अधिकतर निजी स्कूल आरटीई एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। एक्ट के तहत स्कूलों में में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन नहीं किया जा रहा है। सरकार निजी स्कूलों की मनमानी से वाकिफ है। यदि शिकायत मिले तो निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त होगी।

उक्त बातें उन्होंने रविवार को क्लब रोड स्थित द पार्क सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहीं। कहा कि पहली बार केंद्र एवं राज्य में एक ही रास्ते पर चलने वाली सरकार बनी है। राज्य सरकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। इसलिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को केंद्र अपनी योजनाओं को प्रमुखता से लागू कर पाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है, सबको अच्छी शिक्षा मिले। इसकी पहल की जा रही है। सरकार के साथ आम लोगों को भी जागरूक होना होगा। रालोसपा 15 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में शिक्षा सुधार महासम्मेलन का आयोजन करने जा रही है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लक्ष्य

मंत्री ने कहा कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए समिति का गठन किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद इस पर काम होगा। बिहार की राजनीति पर उन्होंने कुछ भी कहने से इन्कार किया। कहा, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य देश के सभी राज्यों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको दिलाना है।

संवाददाता सम्मेलन में सीतामढ़ी के सांसद राम कुमार शर्मा, रालोसपा के प्रदेश महासचिव पंकज मिश्रा, पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर कुमार पप्पू एवं स्वच्छता अभियान के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा उपस्थित रहे।