992 वार्डों में नल जल व पक्की नाली गली योजनाएं लंबित West Champaran News
2429 वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में राशि ट्रांसफर होने के बाद भी नहीं शुरू हुआ काम। डीएम ने लापरवाह मुखिया व पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की बात कही थी।
पश्चिम चंपारण, जेएनएन। जिले में 992 वार्डों में मुख्यमंत्री सात निश्चय नल-जल व पक्की नाली-गली योजनाएं लंबित हैं। वहीं राशि वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। इसके कारण योजनाओं का क्रियान्वयन शुरु ही नहीं हो सका है। जबकि जिलाधिकारी डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने 20 जून तक हर हाल में जिले के सभी पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिवों को वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में राशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था।
राशि ट्रांसफर नहीं करने वाले संबंधित मुखिया व पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की बात कही थी। ऐसी स्थिति में संबंधित पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के जद में आ सकते हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश के बाद जिले के 2429 वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में राशि ट्रांसफर हो गई है, लेकिन 992 वार्डों में योजना की स्वीकृति नहीं दी गई है। इसके कारण क्रियान्वयन समिति के खाते में अब तक राशि ट्रांसफर नहीं की गई है। यह गंभीर मामला है।
योजनाओं की स्वीकृति को जानबूझकर लटकाना व राशि ट्रांसफर नहीं करना मुखिया के गलत मंशा को दर्शाता है। ऐसे में संबंधित मुखियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ पदच्युत करने की भी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रतिवेदन जिलाधिकारी डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे को भेजा जा रहा है।
बगहा एक, नरकटियागंज व सिधाव में हालात बदतर
जिले के बगहा-एक, नरकटियागंज व सिधाव प्रखंड के पंचायतों के वार्राड में मुख्यमंत्री नल-जल व पक्की नाली-गली योजना की हालत काफी लचर है। यहां योजनाओं को ना तो स्वीकृति दी गई व ना ही राशि ट्रांसफर करने में रुचि नहीं दिखाई गई है।
आंकड़ों पर गौर किया जाय, तो बगहा-एक प्रखंड में 317, नरकटियागंज प्रखंड में 677 व सिधाव प्रखंड में 595 वार्ड क्रियान्वयन समितियों के खाते में नल-जल व पक्की नाली-गली योजना की स्वीकृति नहीं दी गई है व मुखिया ने राशि ट्रांस्फर नहीं की है। जिसके कारण इन वार्डों में महात्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सात निश्चय नल-जल व पक्की नाली-गली योजनाएं ठप पड़ी हुई है। जबकि राशि ट्रांसफर करने को लेकर जिला प्रशासन ने 20 जून तक डेडलाइन तय किया था।
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