सुनिए वित्त मंत्री : कोरोना काल का कर्ज माफ करे सरकार

मुजफ्फरपुर :: केंद्रीय बजट से व्यापारियों व उद्यमियों को भरोसा है। उद्यमी चाहते हैं कि बेला औद्योगिक इलाके की जमीन के आधार पर बैंक कर्ज उपलब्ध कराए। कोरोना काल का कर्ज माफी हो, इसके लिए विशेष पैकेज दिया जाए। प्रस्तुत है संभावित बजट पर कुछ उद्यमी व कारोबारियों की राय । केवल कॉरपोरेटर की राय पर नहीं बने योजना उतर बिहार चैंबर ऑफ कामर्स के महामंत्री सज्जन शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में मध्यम वर्गीय व्यवसायियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। इनकम टैक्स जीएसटी में रियायत होनी चाहिए। सरकार जो भी योजना बनाती है उसमें केवल कॉरपोरेट की राय का ख्याल कर रही है। अगर योजना से पहले जिला स्तर पर सक्रिय व्यवसायिक संगठन की राय ली जाए और तब योजना आए तो निश्चचित रूप से वह योजना का लाभ गांव के छोटे व्यापारी उठाएंगे और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। एकल विडो सिस्टम हो मजबूत ईंट-भठ़ठा कारोबारी संत प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि सरकार को एकल विडो सिस्टम देने की जरूरत है। ईंट-भठठा उद्योग के अनुकूल वातावरण बने यह प्रावधान बजट में आना चाहिए। इसके साथ जो नियम है उसमें सभी की राय लेने की जरूरत है। बैंक का रवैया व्यापार के प्रति बदले उसपर सख्ती के लिए नियम लाने की जरूरत है। कोरोना काल का बैंक ब्याज माफ करे सरकार मोतीझील के कपड़ा व्यवसायी अखलाक अहमद कहते हैं कि सरकार ने एलान किया था कि कोरोना काल वाला ब्याज में रियायत होगी। लेकिन बैंक उस समय चूप रहा, अब उस समय के ब्याज को मूलधन में जोड़कर उसपर ब्याज वसूलने का दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए बजट में इसपर विशेष नजर रहनी चाहिए। ब्याज माफ हो इसके साथ जीएसटी में भी राहत मिले और विशेष पैकेज दी जाए। जमीन गारंटी रखने में मिले छूट बैट्री उद्योग से जुड़े सतीश कुमार गुप्ता उर्फ स्वामी कहते हैं कि सरकार ने कहा था कि उद्यमी को एक करोड़ तक के कर्ज के लिए कोई जमीन या वस्तु गिरवी स्वरूप रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हालत यह है कि अगर आप दस लाख कर्ज लेते हैं उद्योग के लिए तो बैंक जमीन रखने की बात करता है। इसलिए बजट में यह प्रावधान बने कि औद्योगिक इलाके जमीन के आधार पर कर्ज मिले। इससे कारोबार बढ़ेगा तथा छोटे-छोटे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।