विवि शिक्षकों और शोधार्थियों को रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे 30 लाख, 14 सितंबर तक करें आवेदन

केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत यह संस्था सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने इस संबंध में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों (रजिस्ट्रार) को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिया है।

इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक और नीतिगत चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान खोजना है।

इन विषयों को प्राथमिकता

परियोजना के अंतर्गत आर्थिक विकास प्रबंधन ग्रामीण अध्ययन राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन मीडिया एवं संचार जेंडर स्टडीज समावेशी विकास और भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े शोध प्रस्तावों को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालयों और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में स्थायी रूप से कार्यरत या सेवानिवृत्त संकाय सदस्य इस फेलोशिप और ग्रांट के लिए पात्र माने जाएंगे।

आवेदकों को अपना शोध प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप के अनुसार हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में तैयार कर समय सीमा से पूर्व अपलोड करना होगा।