डीएम को भेजी गई मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र के विस्तार की फाइल, सरकार को वापस भेजी जाएगी
Muzaffarpur news निगम द्वारा सौंपे गए संशोधित प्रस्ताव पर आज होगी समीक्षा बैठक सरकार को वापस भेजी जाएगी विस्तारीकरण की फाइल । चौहद्दी में विभागीय स्तर आशंका काे स्पष्ट करते हुए फाइल जिलाधिकारी को सौंपी गई ।
मुजफ्फरपुर, जासं। शहर के विस्तारीकरण के प्रस्ताव के चौहद्दी में अंतर को लेकर नगर विकास विभाग की ओर से जताई गई आशंका को दूर करने के बाद नगर निगम ने बुधवार को फाइल जिलाधिकारी को सौंप दी है। वहीं निगम द्वारा सौंपी गई फाइल की समीक्षा को लेकर आज गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद फाइल को नगर विकास एवं आवास विभाग को अंतिम नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। बताते चलें कि चौहद्दी में अंतर के कारण विभाग ने दूसरी बार विस्तारीकरण की फाइल को लौटा दिया था। चौहद्दी में अंतर होने के कारण विभाग फाइनल नोटिफिकेशन कर परिसीमन का फैसला नहीं कर पा रहा था।
चौहद्दी में विभागीय स्तर पर है कुछ भ्रम
विभाग ने 28 दिसंबर 2021 एवं पांच जनवरी 2022 को अलग-अलग प्रारंभिक नोटिफिकेशन कर शहर विस्तारीकरण का निर्णय लिया था। इसके बाद लोगों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। इस बीच 23 आपत्तियां आई, जिनकी सुनवाई करते हुए एडीएम की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने जिलाधिकारी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें नए नगर निगम क्षेत्र के चौहद्दी के साथ सीमांकन किया गया था, लेकिन चौहद्दी में विभागीय स्तर पर कुछ भ्रम है। इस कारण विभाग ने तत्काल फाइल को वापस करते हुए जिला प्रशासन से 28 दिसंबर व 05 जनवरी को जो प्रारंभिक नोटिफिकेशन हुआ था, उसे एक साथ करते हुए स्पष्ट चौहद्दी के साथ सीमांकन करते हुए प्रतिवेदन देने को कहा था, जिसमें गांव, मौजा से लेकर थाना नंबर तक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए यह कहा गया था।
फाइल मिलने के बाद जिलाधिकारी करेंगे अगली कार्रवाई
प्रारंभिक नोटिफिकेशन में शामिल मौजा व गांव के अलावा अगर कोई नये गांव व मौजा को शामिल किया गया है, उसका भी प्रतिवेदन में जिक्र करने को कहा गया था। इसके बाद एडीएम की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम इसमें सुधार करते हुए फिर से स्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया था। लेकिन इसके बाद भी विभाग की आशंका दूर नहीं हो पाई है। इसलिए विभाग ने एक बार फिर इस फाइल लौटा दी थी। नगर आयुक्त ने कहा है कि स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए फाइल जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। अब आगे की कार्रवाई उनको करनी है। अंतिम नोटिफिकेशन के बाद ही वार्डों के सीमांकन का काम शुरू होगा।