पूर्व सैनिकों को ओआरओपी का नहीं मिल रहा लाभ, इन परेशानियों से होना पड़ रहा दो चार
पूर्व सैनिकों का कहना है कि केंद्र सरकार की मनसा उन लोगों के प्रति अन्याय कर रहा।पूर्व सैनिक के अन्य संगठनों ने भी पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के तीनों अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व सैनिकों को ओआरओपी का लाभ नही मिल रहा। इसको लेकर पूर्व सैनिकों में केंद्र सरकार के प्रति निराशा है। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह का कहना है कि, ओआरओपी लागू तो हुआ लेकिन संशोधित नहीं किया जा रहा है। पहला संशोधन एक जुलाई 2019 को होने वाला था। इसके लिए पूरे देश से पूर्व सैनिकों के संगठन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेनाध्यक्षों को पत्र दिया गया। लेकिन, निकट भविष्य में इसका कोई फायदा नहीं मिल सका। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार पर वादा फिलाफी का आरोप लगाया है। पूर्व सैनिकों की पेंशन कम करने को लेकर भी व्हाट्सएप और ईमेल पर गलत प्रचार किया जा रहा है। हाल ही सीडीएस के कार्यालय द्वारा इस तरह का कुछ पत्र निकाला गया। पूर्व सैनिकों को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि, केंद्र सरकार की मनसा उन लोगों के प्रति अन्याय कर रहा। इसके कारण भूतपूर्व सैनिक भारी मानसिक अशांति और जीवन की गुणवत्ता से पिछड़ रहे। इधर पूर्व सैनिक के अन्य संगठनों ने भी पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के तीनों अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है।
बता दें कि, पूर्व सैनिकों के लिए यहां स्टेशन हेडक्वार्टर में बने सीएसडी कैंटीन भी हटा दिए गए। उन लोगों को रिययती पर सामान नहीं मिल रहे। सरकार ने स्टेशन हेडक्वार्टर से टीए 151 बटालियन को भी दूसरे प्रदेश में शिफ्ट कर दिया गया। ईसीएचएस अस्पातल का भी हालत खास्ता है। वहां न ठीक से चिकित्सक बैठ रहे न पारामेडिकल कर्मी। इसके कारण पूर्व सैनिकों को स्वस्थ जांच की भी परेशानी उत्पन्न हो गई है। इसके कारण पूर्व सैनिक परेशान हैं।
5200 शिक्षकों के वेतन के लिए डीएम से गुहार
कोषागार पदाधिकारी द्वारा वेतन रोके जाने से उच्च माध्यमिक शिक्षकों में भारी आक्रोश है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के तिरहुत प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखनलाल निषाद ने डीएम को पत्र लिखकर शिक्षकों का वेतन निर्गत करने की गुहार लगाई है। पत्र में लिखा है कि कोषागार पदाधिकारी की मनमानी से 5200 उच्च माध्यमिक शिक्षकों का वेतन अप्रैल से नहीं मिला है। इसलिए इसका स्थायी समाधान किया जाए। शिक्षकों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। शिक्षक चुनाव कार्य कराएं या जिला कोषागार पदाधिकारी के सामने धरना-प्रदर्शन करें।