कार्यालय सहायकों की मांग सरकार के पास विचाराधीन

मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के कार्यालय सहायक की मांग केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार के आदेशानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। बैंक के महाप्रबंधक एस रामकृष्ण ने कहा कि पहले बैंक में कार्यालय सहायकों की नियुक्ति मैट्रिक या स्नातक के आधार पर होती थी। वैसे स्नातकों को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। अप्रैल 2014 से नियुक्त जिनकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, उनको दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। बैंक प्रबंधन द्वारा कार्यालय सहायकों की मांगों को बोर्ड में रखा गया। बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि नाबार्ड से मार्गदर्शन लिया जाए। संघ के साथ बैठक में प्रबंध तंत्र ने जानकारी दी कि बोर्ड के अनुमोदन के बाद ही मांग पूरी की जा सकती है। नाबार्ड ने प्रबंधन को सूचित किया कि मामला केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। इस आधार पर बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सरकार से निर्देश आने के बाद ही इस ओर कदम उठाया जाएगा। बैंक के अध्यक्ष ने अपने कर्मियों से अपील की है कि हड़ताल आदि कार्य से बैंक को क्षति पहुंचती है, इसलिए इससे बचें। संघ को सभी जानकारी से अवगत कराया गया, जिसके बाद संघ ने आंदोलन समाप्त कर दिया।