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नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड से जुड़ा कोर्ट

मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के लिए शनिवार को एक नए युग की शुरुआत हुई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 08 Jul 2018 07:00 AM (IST)Updated: Sun, 08 Jul 2018 07:00 AM (IST)
नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड से जुड़ा कोर्ट
नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड से जुड़ा कोर्ट

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के लिए शनिवार को एक नए युग की शुरुआत हुई। ज्यूडिशियल सर्विस सेंटर एवं इन्फॉरमेशन कियोस्क के शुभारंभ के साथ ही यह ई-कोर्ट में बदल गया। अब यह नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) से जुड़ गया। कोर्ट परिसर में इसके लिए सौ से अधिक कंप्यूटर लगाएगए हैं। अब कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन हो गई है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपने मुकदमे की स्थिति से अवगत हो सकता है। केस की अगली तारीख व कार्यवाही के लिए कोर्ट के सूचना पट पर कॉज लिस्ट का चस्पा किए जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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यह होगा बदलाव, आसान होगा जानकारी प्राप्त करना :

- किसी भी कोर्ट में कोई भी अर्जी दाखिल किए जाने के लिए अब संबंधित कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम काम करेगा। सेंटरलाइजिंग फाइलिंग काउंटर पर हर तरह की अर्जी दाखिल की जाएगी।

- अर्जी दाखिल किए जाने पर भविष्य की कार्यवाही की सूचना के साथ क्यूआर कोड वाली मिलेगी रसीद।

- टच स्क्रीन कियोस्क मशीन से मिलेगी मुकदमे की स्थिति, अगली सुनवाई व तारीखें

- सभी कोर्ट के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड से केस की कार्यवाही की स्थिति प्रतीक्षा सूची की जानकारी

- स्वत: बनेंगे कॉज लिस्ट, हो जाएगी पूरी पारदर्शी व्यवस्था

- एनजेडीजी के नेशनल पोर्टल पर दिखेगी स्थानीय कोर्ट की कार्यवाही और डाटा व कार्यवाही

- अधिवक्ता व मुवक्किलों के मोबाइल या आइडी पर ऑटोमेटिक एसएमएस से मुकदमो के प्रोग्रेस की मिलेगी जानकारी।

- बेहतर सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे से होगी लगातार मॉनीट¨रग जमानत की अर्जी से शुरू हुआ सिंगल विंडो सिस्टम

ज्यूडिशियल सर्विस सेंटर की सिंगल विंडों फाइलिंग सिस्टम के कार्य की शुरुआत ई-कमेटी के चेयरमैन पटना हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन ने पहली पर्ची अधिवक्ता प्रियरंजन अनु की अर्जी पर दिया। उन्होंने आ‌र्म्स एक्ट के तहत जेल में बंद सदर थाना के जगन्नाथ पताही निवासी कन्हाई कुमार ठाकुर की जमानत अर्जी जिला जज के कोर्ट के लिए ं दाखिल की थी।

न्यायिक अधिकारियों को मिला आइपैड

बिहार ज्यूडिशियल एकेडमी की ओर से न्यायिक अधिकारियों को आइ पैड दिया गया है। उन्हें आइपैड देते हुए ई-कमेटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन ने कहा कि वे जब एकेडमी के चेयरमैन थे तभी इसका निर्णय लिया गया था। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से अपील की कि इसका वे जमकर इस्तेमाल करें। ई-लाइब्रेरी के प्रति न्यायिक अधिकारियों का झुकाव नहीं होने पर उन्होंने अफसोस जताया।

कार्यक्रम में ये थे उपस्थित

कार्यक्रम में एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीके लाल, जिला बार एसोसिएशन के प्रभारी महासचिव अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव विभूतिनाथ झा, केशव कुमार, सहायक सचिव अरविंद कुमार, राजू शुक्ला व अन्य शामिल थे।


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