BRA Bihar University: आज होने वाली परीक्षाएं स्थगित, जानिए नई तिथि

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को होने वाली आधा दर्जन से अधिक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। किसानों द्वारा भारत बंद के फैसले को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आठ दिसंबर को स्नातक पार्ट थ्री, वोकेशनल, एलएलबी, बीएचएमएस व बिलिस समेत अन्य परीक्षाओं का संचालन होना था। स्नातक पार्ट थ्री की परीक्षाएं दो दिसंबर से हो रही हैं। वहीं, अन्य परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होनी थीं। परीक्षा नियंत्रक डॉ.मनोज कुमार ने बताया कि भारत बंद होने की स्थिति में अलग-अलग जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों तक विद्यार्थियों को पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इसको देखते हुए आठ दिसंबर की परीक्षाओं को आगे शिफ्ट कर दिया गया है। कुलपति की ओर से अनुमति मिलने के बाद सभी कॉलेज के प्राचार्य, विभागाध्यक्षों और कोर्स के निदेशक को इसका पत्र भेजा गया है। 

आठ दिसंबर को स्थगित परीक्षा और उनकी नई तिथि

एलएलबी - 24 दिसंबर

स्नातक पार्ट थ्री- 14 दिसंबर

बीलिस- 12 दिसंबर

फूड साइंस एण्ड क्वालिटी कंट्रोल- 12 दिसंबर

एमसीए फिफ्थ सेमेस्टर- 12

वोकेशनल पार्ट-टू व थ्री- 24 दिसंबर

बीएचएमएस- 18 दिसंबर

डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा स्थगित

भारत बंद को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से होने वाली डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 15 दिसंबर को होगी।  

कोचिंग संस्थान और स्कूल खोलने के लिए डीएम को ज्ञापन

मुजफ्फरपुर : कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से बंद पड़े कोचिंग और स्कूलों को खोलने के लिए अब संचालक आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को शिक्षा बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। संयोजक विकास कुमार ने बताया कि 24 मार्च से ही कोचिंग संस्थान बंद हैं। जबकि, स्थिति सामान्य होने के बाद मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी गई है। यहां भीड़ भी जुट रही और कोरोना संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन भी नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन को कोचिंग और स्कूलों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। कहा कि इंटरनेट धीमा होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में ऑफलाइन पढ़ाई ही विकल्प है। ज्ञापन में नौ सूत्री मांग की गई है। इसमें छठी कक्षा से ऊपर के लिए कोचिंग संस्थान और स्कूल खोलने, बच्चों को सुरक्षित लाने ले जाने के लिए स्कूल ट्रांसपोर्ट की अनुमति देने, निजी स्कूल संचालकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने, स्कूल वाहनों के लोन और ईएमआइ भुगतान पर छूट देने और बीमा, रोड टैक्स समेत अन्य शुल्क में भी छूट देने की मांग की गई है। साथ ही कहा कि जिन संस्थानों को प्रस्वीकृति नहीं दी जाएगी वे अगले सत्र 2021-22 में शिक्षा के अधिकार के तहत 25 फीसद निशुल्क शिक्षा के योग्य लाभार्थियों का नामांकन नहीं लेंगे। इन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने की मांग की गई है।