थाने से बिके शराब...नीतीश-तेजस्वी की सरकार में इसकी बिक्री की संभावित व्यवस्था पर राजद विधायक ने खुलकर बात की
Bihar Liquor Ban पिछली एनडीए सरकार की राजद ने शराबबंदी को लेकर खूब आलोचना की थी। अब महागठबंधन की सरकार में क्या व्यवस्था होगी लोग यह जानना चाह रहे हैं। राजद विधायक ने इस बारे में खुल कर अपनी बातें रखी हैं।
मुजफ्फरपुर, [अमरेंद्र तिवारी]। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से कई लोग मर गए हैं। इसके बाद फिर से शराबबंदी को लेकर बहस तेज हो गई है। इसे जारी रखना चाहिए या नहीं , इसको लेकर अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं। वर्तमान महागठबंधन की सरकार के प्रमुख घटक राजद की ओर से इस मुद्दे पर मुखर तौर पर पिछली एनडीए सरकार की आोलचना की जाती रही है। ऐसे में पूरे राज्य की जनता यह जानना चाहती है कि क्या वर्तमान महागठबंधन की सरकार शराबबंदी को जारी रखेगी या इसे समाप्त कर देगी या फिर इसके प्रावधानों में कुछ बदलाव होंगे? इन तमाम मुद्दों पर राजद के वरीय नेता व मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट से विधायक डा. अनिल सहनी ने खुलकर अपनी बातें रखी हैं।
यह भी पढ़ें : सुनो! शादी के लिए तैयार हूं, दहेज भी नहीं चाहिए...तीन साल से ना-ना कह रहे बिहार के युवक पर ऐसे हुआ जादू
शराबबंदी के स्वरूप में बदलाव का सुझाव
मीडिया से बात करते हुए डा. अनिल सहनी ने कहा कि जहरीली शराब से मौत बहुत ही दुखदायी है। पूर्व में भी हमलोग इसकी समीक्षा की मांग करते रहे हैं और अब हमलोगों की सरकार बन गई है। मैं इसके स्वरूप में बदलाव का सुझाव वर्तमान सरकार को पेश करने जा रहा हूं। मेरा मानना है कि सरकार थाने से इसकी बिक्री की व्यवस्था कर दे। जिससे सरकार को कुछ राजस्व की प्राप्ति भी होगी और जहरीली शराब पीने से होने वाली मौत से बचा जा सकता है। उन्होंने माना कि शराबबंदी के बाद भी इसकी हर जगह उपलब्धता है। इसलिए सरकार इसके वर्तमान स्वरूप में बदलाव करे।
पीने वाले को मिले लाइसेंस
डा. अनिल सहनी ने सुझाव दिया कि जिन्हें शराब पीने की लत लग गई है उनको सरकार की ओर से लाइसेंस निर्गत कर दिया जाए। इससे कम से कम उन्हें जहरीली शराब के जाल से बचाया जा सकेगा। साथ ही साथ परिवार को सड़क पर आने की नौबत नहीं आएगी। अभी तो जिसकी मौत हो जा रही है उसका पूरा परिवार ही सड़क पर आ जा रहा है। घर उजड़ जा रहा है। कुढ़नी विधायक ने कहा कि वे अपना प्रस्ताव सदन में रखने के साथ ही साथ सरकार तक भी पहुंचाएंगे। कहा, पिछली महागठबंधन की सरकार ने इसे लागू किया था और इसके रूप में बदलाव भी यही सरकार करेगी।
यह भी पढ़ें : बिहार में बीएड नामांकन को लेकर बड़ा अपडेट, चूक गए तो पछताएंगे