Move to Jagran APP

बार और बेंच के समन्वय से समस्याओं का होगा समाधान : जिला जज

जिला बार एसोसिएशन की ओर से बार लाइब्रेरी हॉल में समारोह आयोजित किया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Jan 2019 01:59 AM (IST)Updated: Wed, 09 Jan 2019 01:59 AM (IST)
बार और बेंच के समन्वय से समस्याओं का होगा समाधान : जिला जज
बार और बेंच के समन्वय से समस्याओं का होगा समाधान : जिला जज

मुजफ्फरपुर (जेएनएन)। नवनियुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार सिंह द्वितीय ने कहा है कि बार और बेंच के समन्वय से कचहरी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधिवक्ताओं की हर अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वे मंगलवार को बार लाइब्रेरी हॉल में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। जिला बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष नवल किशोर प्रसाद सिन्हा ने की। एसोसिएशन के महासचिव व स्टेट बार काउंसिल के सदस्य सचिदानंद सिंह ने उन्हें बाबा गरीबनाथ धाम का मोमेंटो व बुके भेंट किया। दोनों ने अधिवक्ताओं की ओर से जिला जज को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। स्वागत करने करने वालों में उपाध्यक्ष सुनीता कुमारी, जयमंगल प्रसाद, जयप्रकाश सहाय, संयुक्त सचिव विभूतिनाथ झा, सहायक सचिव राजू शुक्ला, कार्यकारिणी सदस्य आनंद कुमार सिंह, राजीव कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल थे।

loksabha election banner

सौंपा गया ज्ञापन : सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कचहरी परिसर के बंद कराए गए स्टेशन रोड वाले गेट को खोलने को लेकर अधिवक्ताओं ने जिला जज को एक ज्ञापन सौंपा है। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व ऑडिटर संजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जिला जज को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि स्टेशन रोड वाले गेट को स्थायी तौर पर बंद कर दिए जाने से कचहरी आने-जाने वाले सभी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गलत सुरक्षा सर्वे के आधार पर इस गेट को बंद किया गया। ज्ञापन पर 31 अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर किए हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.