मुजफ्फरपुर में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के बाद सूबे में होगी जांच
आदेश में कहा गया था कि प्रशासी विभाग सख्त निगरानी रखे एवं सभी योजनाओं का वार्षिक अंकेक्षण कराए। प्रधान सचिव ने जिला परिषद ग्राम पंचायत पंचायत समिति सदस्य के कार्यालय एवं उनके क्रियाकलाप की नियमित रूप से निरीक्षण करने को कहा है।
मुजफ्फरपुर, जासं। जिले के मड़वन प्रखंड की बड़कागांव उत्तरी पंचायत में सरकारी योजनाओं में घोटाले ने राज्य सरकार की आंख की खोल दी है। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सभी डीएम को निर्देश जारी किया है। इसमें उक्त मामले में लोकायुक्त के आदेश का हवाला दिया गया है। आदेश में कहा गया था कि प्रशासी विभाग सख्त निगरानी रखे एवं सभी योजनाओं का वार्षिक अंकेक्षण कराए। प्रधान सचिव ने जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सदस्य के कार्यालय एवं उनके क्रियाकलाप की नियमित रूप से निरीक्षण करने को कहा है।
इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया
मालूम हो कि बड़कागांव उत्तरी पंचायत में वर्ष 2012 में मुखिया और पंचायत सचिव ने अपनों को ही सभी योजनाओं का लाभ दिया था। गरीब बता जिसे इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया उसे कई एकड़ जमीन दिखाकर डीजल अनुदान का लाभ दे दिया। वृद्धावस्था पेंशन में भी फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि का घपला किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर आलम ने मामले की शिकायत लोकायुक्त से की। जांच शुरू हुई तो परत दर परत खुलती गई। लोकायुक्त ने घपले की राशि की वसूली के साथ तत्कालीन मुखिया और पंचायत सचिव पर कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही गड़बड़ी के बाद भी जांच में प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की।
पंचायत कार्यालयों का नियमित निरीक्षण
यह आदेश जारी होने के बाद पंचायती राज विभाग ने निर्देश में कहा कि बीडीओ और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पंचायत कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करेंगे। इसमें कार्यालय भवन की स्थिति, कैशबुक, चेकपंजी समेत सभी अभिलेख को रखने की व्यवस्था, कार्य निष्पादन, ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही पर रिपोर्ट तैयार कर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे। इसी तरह जिला परिषद एवं पंचायत समिति कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जाना है।