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मुजफ्फरपुर में राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालाें पर कार्रवाई शुरू, 171 पर सर्टिफिकेट केस

Muzaffarpur News प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली किस्त के 50 हजार लेकर घर नहीं बनाने पर पांच के खिलाफ प्राथमिकी। वहीं 171 लोगों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है। इसके अलावा 12 हजार से अधिक लाभुकों को नोटिस भेजा गया है।

By Murari KumarEdited By: Published: Fri, 01 Jan 2021 09:41 AM (IST)Updated: Fri, 01 Jan 2021 09:41 AM (IST)
मुजफ्फरपुर में राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालाें पर कार्रवाई शुरू, 171 पर सर्टिफिकेट केस
मुजफ्फरपुर में राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालाें पर कार्रवाई शुरू

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। योजना की पहली किस्त के रूप में 50 हजार लेने के बाद भी घर बनाने की शुरुआत नहीं करने वाले पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 171 लोगों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है। इसके अलावा 12 हजार से अधिक लाभुकों को नोटिस भेजा गया है। वहीं आठ हजार को लाल नोटिस दिया गया है।

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मालूम हो कि जिले में 48 हजार से अधिक आवास अपूर्ण पाए गए हैं। जांच में यह बात सामने आई कि कुछ ने राशि का इस्तेमाल घर बनाने में किया है। मगर, हजारों की संख्या में लाभुकों ने इस राशि को दूसरे मद में खर्च कर दिया। जांच के बाद सरैया के पांच लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं इसी प्रखंड के 48 लाभुकों पर राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस किया गया है। इसके अलावा मड़वन के 29, मोतीपुर के 14, कुढ़नी के 12, कटरा के 10 लोगों पर भी सर्टिफिकेट केस किया गया है। अन्य प्रखंडों को मिलाकर कुल 171 लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। राशि जमा नहीं किए जाने पर इनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

 डीआरडीए की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 84 सौ लाभुकों को रेड नोटिस जारी किया गया है। इसमें 1082 लाभुक पारू के हैं। इसके अलावा औराई के 935, सरैया के 837, बोचहां के 805 लाभुकों को यह नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा 12 हजार 994 लाभुकों को उजला नोटिस दिया गया है। पारू के दो हजार से अधिक लोगों को यह नोटिस दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मुशहरी, मुरौल व साहेबगंज प्रखंडों की स्थिति बेहतर है। जबकि कांटी, मोतीपुर व सरैया प्रखंड की स्थिति सबसे खराब है। इन प्रखंडों के बीडीओ को आवास नहीं बनाने वालों से राशि वसूलने की कार्रवाई तेज करने को कहा गया है।


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