मुजफ्फरपुर जिले में दाखिल-खारिज के 47,482 मामले लंबित, डीएम ने जताई नाराजगी
Muzaffarpur news सरकार के सख्त आदेश के बाद भी दाखिल- खारिज में अंचलाधिकारी व कर्मचारी बरत रहे शिथिलता। आनलाइन प्रक्रिया के बाद भी दाखिल-खारिज को लगाना पड़ता चक्कर डीएम की चेतावनी का कर्मचारियों पर असर नहीं ।
मुजफ्फरपुर, जासं। जिले के 16 अंचलों में 47 हजार 482 मामले ई-म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) के लंबित है। इसमें 21 दिनों के अंदर के 35 हजार 798 और 63 दिनों के अंदर वाले 3430 मामले लंबित हैं। इसमें सबसे अधिक मुशहरी अंचल में 7500 मामले लंबित पड़े हैं। सबसे कम मुरौल में मात्र 250 आवेदन लंबित है। पूरे मामले में विभाग द्वारा 31 जुलाई तक का विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजा गया है। जबकि ई-म्यूटेशन को लेकर सरकार का सख्त आदेश है कि इसे समय सीमा के अंदर निपटारा करें। अन्यथा संबंधित कर्मचारी व अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में लंबित संख्या पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कर्मचारियों व सभी सीओ को चेतावनी दी थी। इसके बावजूद दाखिल-खारिज के निष्पादन को लेकर तेजी नहीं लाई जा रही है। बता दें कि सरकार के सख्त आदेश के बाद भी दाखिल-खारिज मामले में अंचलाधिकारी व कर्मचारी शिथिलता बरतते है। जबकि पूरी प्रक्रिया आनलाइन है। बावजूद आनलाइन आवेदन करने के बाद भी दाखिल-खारिज के लिए लोगों को परेशान किया जाता है। शिकायत के बाद भी प्रशासन के स्तर से कार्रवाई नहीं हो पाती है। नतीजा अंचलों में जमे कर्मी मनमानी तरीके से काम करते हैं।
अंचल ---प्राप्त आवेदन---निष्पादन---रद---लंबित आवेदन
मुशहरी - 55728-- 30341--17887---7500
कांटी ---43016--21861---15624---5531
पारू --- 22377---12309---5605--4463
मोतीपुर -- 37450 ---21034---11981----4435
साहेबगंज --- 21074----11088---7254---2732
कुढऩी -- 39236 ---24782---11866---2588
सरैया --- 26740 ---14813---8753----3174
मड़वन -- 22224---12504---7732---1988
सकरा --- 22714---13042---7817---1855
मुरौल -- 4639---3215--1174---250
बंदरा -- 11115 ---5669--4615---831
बोचहां --- 19326--12217--4810---2299
मीनापुर -- 31595--18476--9695--3424
गायघाट -- 17163---12353--3073----1737
औराई -- 23011---13476--6635---2900
कटरा -- 17730--11163---4792---1775
फुटपाथी दुकानदारों के लिए वैकल्पिक स्थान की मांग
मुजफ्फरपुर। बिहार विधान परिषद सदस्य कारी मोहम्मद शोएब ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार को पत्र लिखकर कंपनी बाग से हटाए गए फुटपाथी दुकानदारों के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि कंपनी बाग रोड में दुकान लगाकर कई लोग सालों से अपने परिवार का पेट भर रहे थे। हाल में उन सभी को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के हटा दिया गया। इससे उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रशासन उनकी रोजी-रोटी का उपाय करे।