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Muzaffarpur Panchayat Chunav 2021: क्‍या मुजफ्फरपुर जिले में वर्तमान स्‍थ‍ित‍ि में निर्धारित समय पर हो सकेगा पंचायत चुनाव?

Bihar Panchayat Chunav 2021 यूं तो मत पेटिका के स्थान पर मल्टीपोस्ट ईवीएम से चुनाव कराने का लिया गया निर्णय था लेकिन जिस तरह से मामला कोर्ट में विचाराधिन है उससे तो ऐसा नहीं लग पा रहा है कि तय कार्यक्रम के अनुसार यहां चुनाव संभव हो सकेगा।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 09:20 AM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 04:39 PM (IST)
Muzaffarpur Panchayat Chunav 2021: क्‍या मुजफ्फरपुर जिले में वर्तमान स्‍थ‍ित‍ि में निर्धारित समय पर हो सकेगा पंचायत चुनाव?
मल्टी पोस्ट इवीएम में लगे एसडीएमएस में मूल रूप में मतों को रिकार्ड किया जाता है।

मुजफ्फरपुर, जासं। Bihar Panchayat Chunav 2021: पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर एक साथ छह पदों पर चुनाव होना है। बताया गया है कि दस चरणों में चुनाव कराने की रणनीति तैयार की गई है। हालांकि तारीख का एलान नहीं किया गया है। अब बड़ा सवाल है, क्‍या मुजफ्फरपुर जिले में वर्तमान स्‍थ‍ित‍ि में निर्धारित समय पर हो सकेगा पंचायत आम चुनाव? बता दें कि छह पदों में पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य व प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के लिए चुनाव होंगे। पत्र में कहा गया कि चुनाव की स्वच्छता व निष्पक्षता उत्तर दायित्व के निर्धारण के लिए परंपरागत पद्वति मतपेटिका के स्थान पर मल्टीपोस्ट ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। मल्टी पोस्ट इवीएम में लगे एसडीएमएस में मूल रूप में मतों को रिकार्ड किया जाता है। जिसे मतगणना के पश्चात निकालकर ईवीएम का उपयोग अगले चुनाव में किया जा सकता है। बताया गया है कि इसके प्रयोग से मतदान में होने वाली गड़बड़ी और मतगणना के पश्चात रिकार्ड मतों को अंकित करने में होने वाली गड़बड़ी पर विराम लगेगा। 

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पहला चरण : मधुबनी, सुपौल व अररिया

दूसरा चरण : दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज व सीतामढ़ी

तीसरा चरण : समस्तीपुर, सहरसा, पूॢणया, शिवहर व शेखपुरा

चौथा चरण : पूर्वी चंपारण, कटिहार व बेगूसराय

पांचवा चरण : मुजफ्फरपुर, खगडिय़ा व सारण

छठा चरण : पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, नालंदा व जहानाबाद

सातवां चरण : वैशाली, सिवान, भागलपुर व लखीसराय

आठवां चरण : पटना, मुंगेर, नवादा व बांकार

नौवां चरण : जमुई, भोजपुर, गया व बक्सर

दसवां चरण : औरंगाबाद, अरवल, रोहतास व कैमूर  

अभी तक जिस तरह से मामलों की सुनवाई हो रही है वैसे में तो यह कह पाना संभव नहीं है कि समय के अनुसार चुनाव कार्य संपन्न हो सकेगा। देखने वाली बात होगी कि मुखिया व अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों के अधिकारों में बदलाव को लेकर जो बात कही जा रही है इसका किस तरह से अनुपलान किया जाता है। खासकर सरकार की महत्वाकांक्षी जनकल्याण योजनाओं काे धरातल पर कैसे उतारा जाता है? 

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