कॉलेजों से 50 लाख रुपये अनुदान राशि की होगी रिकवरी, उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देने पर जताई थी नाराजगी
निर्धारित अवधि में यूजीसी को नहीं भेजा उपयोगिता प्रमाणपत्र। आधारभूत संरचना के विकास के लिए नहीं मिलेगा अब कोई अनुदान।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के 30 कॉलेजों को आधारभूत संरचना के विकास मद की राशि नहीं मिलेगी। इन कॉलेजों को मिलने वाले सभी प्रकार के अनुदान पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। यूजीसी ने इन कॉलेजों को बीते सात वर्षों 2003 से 2010 तक किताबों, जर्नल्स, उपकरणों की खरीद आधारभूत संरचना विकास आदि मदों में 50 लाख से अधिक अनुदान दिया है। इस मामले में विवि प्रशासन शीघ्र ही यूजीसी को अपनी रिपोर्ट भेजनेवाला है। यूजीसी ने उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देने वाले 30 कॉलेजों के कार्यकलाप पर नाराजगी जताई थी।
विवि को भेजे गए यूजीसी के पत्र में कहा गया था कि उपरोक्त कॉलेजों ने 31 मार्च 19 तक खर्च व विकास कार्य का कोई भी प्रतिवेदन यूजीसी को नहीं भेजा है। नियमानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र अनुदान राशि के खर्च के तीन साल के भीतर देना चाहिए। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ है। कॉलेजों को उपयोगिता प्रमाणपत्र देने के लिए अंतिम रिमाइंडर दिया गया था। उसकी अवधि भी बीत चुकी है।
विकास पदाधिकारी डॉ. आशुतोष सिंह ने बताया कि किसी भी कॉलेज ने 10 मई तक कोई जवाब नहीं दिया। अब इन कॉलेजों को भविष्य में आधारभूत संरचना के विकास के लिए अनुदान नहीं मिलेगा। इस संबंध में रिपोर्ट यूजीसी को भेज दी जाएगी। इसके बाद बकाएदार कॉलेजों को मिली राशि की रिकवरी होगी।
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