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वीटीआर में स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स को मिली स्वीकृति

देश के चयनित टाईगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ हुई एनटीसीए की बैठक में इस पर लगी मुहर। 112 की संख्या में हथियार के साथ होंगे तैनात।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 06 May 2019 04:50 PM (IST)Updated: Mon, 06 May 2019 04:50 PM (IST)
वीटीआर में स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स को मिली स्वीकृति
वीटीआर में स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स को मिली स्वीकृति

पश्चिम चंपारण, जेएनएन। वाल्मीकि टाईगर रिजर्व में अब सुरक्षा व्यवस्था और अधिक दुरूस्त हो जाएगी। वीटीआर की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स की तैनाती पर नेशनल टाईगर कंजर्वेशन ऑथारिटी ने अपनी मुहर लगा दी है। यह निर्णय पिछले दिनों दिल्ली में देश के चयनित टाईगर रिजर्व के अधिकारियों एवं एनटीसीए के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में की गई है। स्पेशल टाईगर प्रोटेक्टशन फोर्स की तैनाती पर 6 करोड़ रुपये खर्च आएंगे। इसमें 60 फीसद राशि केन्द्र सरकार तथा 40 फीसद राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

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  इसमे मदनपुर, नौरंगिया, गाबद्र्ध्ना वन क्षेत्रों में 112 की संख्या में तैनाती होगी। इसमें 90 टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स होंगे, जबकि 22 की संख्या मे वनपाल, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी तथा एसीएफ तैनात होंगे। सुरक्षा की मॉनीटङ्क्षरग वीटीआर के मुख्यालय से की जाएगी। इस सुविधा से लैस हो जाने के बाद वीटीआर प्रशासन सुरक्षा के लिए जिला पुलिस, गृह रक्षक वाहिनी आदि पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे, जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकेंगे।

  केन्द्र सरकार के स्तर से सभी तरह की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही इसके जवानों की नियुक्ति के लिए एनटीसीए ने बिहार सरकार को पत्र भेज दिया है। नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरु करने की बात बताई जा रही है। बता दें कि देश के टाईगर रिजर्व एवं नेशनल पार्क में वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाईगर प्रोटेक्टशन फोर्स की तैनाती की जाती है। इसकी तैनाती के लिए नेशनल टाईगर कंजर्वेशन ऑथारिटी से स्वीकृति लेनी पड़ती है। वीटीआर प्रशासन ने भी टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए एनटीसीए को पत्र भेजकर इसकी मांग की थी।   वाल्मीकि टाईगर रिजर्व के वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक एचके राय ने बताया कि वाल्मीकि टाईगर रिजर्व में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनटीसीए की ओर से स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसकी स्वीकृति एनटीसीए ने दे दी है। अब राज्य सरकार की ओर से इसके लिए नियोजन की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।

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